पुणे : पुण्यात घरांची सरासरी किंमत गेल्या वर्षी ७३ लाख रुपयांवर पोहोचली. गेल्या पाच वर्षांत घरांच्या सरासरी किमतीत ४४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी पुण्यात ९० हजार घरांची विक्री झाली असून, एकूण ६५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल गृहनिर्माण बाजारपेठेत झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि सीआरई मॅट्रिक्स यांनी पुण्यातील मालमत्ता क्षेत्राचा गेल्या वर्षीचा आढावा घेणारा अहवाल गुरुवारी जाहीर केला. या वेळी क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष रणजित नाईकनवरे, जनसंपर्क संयोजक कपिल गांधी, व्यवस्थापन समिती सदस्य अभिषेक भटेवारा व पुनित ओसवाल, सीआरई मॅट्रिक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गुप्ता, विदा विश्लेषक राहुल अजमेरा व हिरेन परमार यांच्यासह गृहनिर्माण क्षेत्रातील शंभराहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी पुण्यात ९० हजार घरांची विक्री झाली आणि त्यातून एकूण ६५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. ही उलाढाल २०१९ मध्ये ३० हजार कोटी रुपये होती. त्यात आता ११६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदविण्यात आली आहे. पुण्यात गेल्या वर्षी विक्री झालेल्या घरांची सरासरी किंमत ७३ लाख रुपये आहे. गेल्या पाच वर्षांत घरांच्या सरासरी किमतीत ४४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, हिंजवडी-महाळुंगे, खराडी-वाघोली आणि पिंपरी-चिंचवड या परिसरात ७५ टक्क्यांहून अधिक घरांची विक्री झालेली आहे.

पुण्यात गेल्या वर्षी एकूण घरांच्या विक्रीत ७० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचा हिस्सा ६० टक्के आहे. हा हिस्सा २०२० मध्ये ८५ टक्के होता. याचवेळी गेल्या पाच वर्षांत एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांची विक्री पाच पटीने वाढली आहे. गेल्या वर्षी एकूण घरांच्या विक्रीत परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. हे प्रमाण २०२० मध्ये ५५ टक्के होते. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी लालफितीचा फटका

पुण्यात नवीन गृहप्रकल्प सुरू होणे आणि घरांच्या पुरवठ्याचे प्रमाण २५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. यात गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीस होणारा विलंब, जमीन संपादनातील आव्हाने आणि नियामक अडचणी ही प्रमुख कारणे आहेत. सरकारी लालफितीमुळे नवीन गृहप्रकल्प सुरू होण्यास उशीर होत असल्याने ग्राहकांचे खरेदीचे पर्यायही कमी होत आहेत, ही बाब राहुल अजमेरा यांनी अधोरेखित केली.