पुणे : राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष, आमदार बच्चू कडू यांनी दिव्यांग कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात कमी तरतूद असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या सहा लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी केवळ १४०० कोटी रुपयांची तरतूद दिव्यांग कल्याणासाठी असून, प्रत्येक विभागाकडून पाच टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी वापरण्याची तरतूद लक्षात घेता सुमारे ३० हजार कोटी रुपये दिव्यांग कल्याणासाठी मिळायला हवेत, अशी भूमिका कडू यांनी मांडली.
दिव्यांग कल्याण विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क, बालकल्याण संस्था यांच्यातर्फे विद्यापीठातील ज्ञानेश्वर सभागृहात विशेष राज्यस्तरीय कार्यशाळेत कडू बोलत होते. बालकल्याण संस्थेचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) राजेंद्र निंभोरकर, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरु पराग काळकर, कुलसचिव विजय खरे, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आणि ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कचे महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र जगदाळे, दिव्यांग कल्याण विभाग आयुक्तालयाचे उपायुक्त संजय कदम, समाजकल्याण विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश डोके या वेळी उपस्थित होते. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दृक् श्राव्य पद्धतीने कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा : शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय… होणार काय?
कडू म्हणाले, की राज्यात दिव्यांगांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे दिली पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाला स्वतंत्र संचालक असायला हवा. संचालकपदी शक्यतो सैन्य दलातील माजी अधिकारी असावा. विविध क्षेत्रांत उच्च तंत्रज्ञानासंबंधी संशोधन सुरू असले, तरी जन्मत: शारीरिक अपंगत्व टाळू शकणाऱ्या संशोधनाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. अपंगत्व न येण्यासाठीच्या मोहिमा राबवणे, अपंगत्व कमी करणे, अपंगांचे पुनर्वसन, उपकरणे देणे यावर सरकारचा भर असायला हवा.
हेही वाचा : पुणे : खराडीत भरचौकात लूट; दाम्पत्याकडील आठ लाखांची रोकड दुचाकीस्वारांनी लुबाडली
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’
राज्यातील सुमारे तीन टक्के लोकसंख्या दिव्यांग आहे. त्यांच्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. दिव्यांग कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सामाजिक न्याय विभाग सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्याशी सामंजस्य करार करणार आहे. पुढील दोन वर्षांत तंत्रज्ञानावर आधारित दिव्यांग व्यक्ती चालवतील अशा शंभर कंपन्या उभारून प्रत्येक कंपनीत १०० दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात दिव्यांग कल्याणासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारण्यात येईल. त्यासाठीचा निधी दिव्यांग कल्याण विभागाकडून दिला जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
दिव्यांग कल्याण विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क, बालकल्याण संस्था यांच्यातर्फे विद्यापीठातील ज्ञानेश्वर सभागृहात विशेष राज्यस्तरीय कार्यशाळेत कडू बोलत होते. बालकल्याण संस्थेचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) राजेंद्र निंभोरकर, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरु पराग काळकर, कुलसचिव विजय खरे, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आणि ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कचे महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र जगदाळे, दिव्यांग कल्याण विभाग आयुक्तालयाचे उपायुक्त संजय कदम, समाजकल्याण विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश डोके या वेळी उपस्थित होते. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दृक् श्राव्य पद्धतीने कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा : शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय… होणार काय?
कडू म्हणाले, की राज्यात दिव्यांगांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे दिली पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाला स्वतंत्र संचालक असायला हवा. संचालकपदी शक्यतो सैन्य दलातील माजी अधिकारी असावा. विविध क्षेत्रांत उच्च तंत्रज्ञानासंबंधी संशोधन सुरू असले, तरी जन्मत: शारीरिक अपंगत्व टाळू शकणाऱ्या संशोधनाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. अपंगत्व न येण्यासाठीच्या मोहिमा राबवणे, अपंगत्व कमी करणे, अपंगांचे पुनर्वसन, उपकरणे देणे यावर सरकारचा भर असायला हवा.
हेही वाचा : पुणे : खराडीत भरचौकात लूट; दाम्पत्याकडील आठ लाखांची रोकड दुचाकीस्वारांनी लुबाडली
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’
राज्यातील सुमारे तीन टक्के लोकसंख्या दिव्यांग आहे. त्यांच्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. दिव्यांग कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सामाजिक न्याय विभाग सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्याशी सामंजस्य करार करणार आहे. पुढील दोन वर्षांत तंत्रज्ञानावर आधारित दिव्यांग व्यक्ती चालवतील अशा शंभर कंपन्या उभारून प्रत्येक कंपनीत १०० दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात दिव्यांग कल्याणासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारण्यात येईल. त्यासाठीचा निधी दिव्यांग कल्याण विभागाकडून दिला जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
