पुणे : शहरात २८ दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. अनेक कार्यालयांत दस्त नोंदणीसाठी दररोज शेकडो नागरिक येत असतात. राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या कार्यालयांत मुलभूत पायाभूत सुविधाही नाहीत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील ७, ८, २१ आणि २२ या दुय्यम निबंधक कार्यालयांत मुलभूत सुविधांपासून इतर सोयी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लवकरच ही कार्यालये कात टाकणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारला वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळतो.

हेही वाचा : आधार कार्ड सेवेत पुणे टपाल विभाग प्रथम, सहा वर्षांत १० लाख ७४ हजार आधारकार्ड अद्ययावत

राज्य सरकारला वर्षाला ४० हजार कोटींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या विभागाची दस्त नोंदणी कार्यालये बकाल आहेत. अनेक ठिकाणी अपुरी जागा आहे, अनेक ठिकाणी स्वच्छ स्वच्छतागृहे नाहीत, दस्त नोंदविण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना बसण्यास जागा, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, अपुरे वाहनतळ किंवा वाहनतळच नसणे, महिलांची स्वच्छतागृहे स्वच्छ नसणे किंवा महिलांसाठी स्वच्छतागृहच नसणे यामुळे नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते.

हेही वाचा : खासगी जागेत मोबाइल मनोरे उभारणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस… ‘ही’ होणार कारवाई

या सर्व पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये टप्प्याटप्प्याने सुधारण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला चार दस्त नोंदणी कार्यालयांत नागरिकांना किमान मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, आसनव्यवस्था आदींचा समावेश आहे. या दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील मुलभूत सुविधां उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली आहे, अशी माहिती पुणे शहरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी दिली.

हेही वाचा : पुण्यात तरुणाईला ’मेफेड्रोन’चा विळखा…अशी होते तस्करी

या दुय्यम निबंधक कार्यालयांचा कायापालट होणार

क्रमांक ७ – चंदन नगर, खराडी.
क्रमांक ८ – जेजे कॉम्प्लेक्स, धानोरी, विश्रांतवाडी.
क्रमांक २१ – युगाई मंगल कार्यालय, दुसरा मजला, एरंडवणे
क्रमांक २२ – एरंडवणे

राज्य सरकारला वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळतो.

हेही वाचा : आधार कार्ड सेवेत पुणे टपाल विभाग प्रथम, सहा वर्षांत १० लाख ७४ हजार आधारकार्ड अद्ययावत

राज्य सरकारला वर्षाला ४० हजार कोटींचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या विभागाची दस्त नोंदणी कार्यालये बकाल आहेत. अनेक ठिकाणी अपुरी जागा आहे, अनेक ठिकाणी स्वच्छ स्वच्छतागृहे नाहीत, दस्त नोंदविण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना बसण्यास जागा, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, अपुरे वाहनतळ किंवा वाहनतळच नसणे, महिलांची स्वच्छतागृहे स्वच्छ नसणे किंवा महिलांसाठी स्वच्छतागृहच नसणे यामुळे नागरिकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते.

हेही वाचा : खासगी जागेत मोबाइल मनोरे उभारणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस… ‘ही’ होणार कारवाई

या सर्व पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये टप्प्याटप्प्याने सुधारण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला चार दस्त नोंदणी कार्यालयांत नागरिकांना किमान मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, आसनव्यवस्था आदींचा समावेश आहे. या दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील मुलभूत सुविधां उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली आहे, अशी माहिती पुणे शहरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी दिली.

हेही वाचा : पुण्यात तरुणाईला ’मेफेड्रोन’चा विळखा…अशी होते तस्करी

या दुय्यम निबंधक कार्यालयांचा कायापालट होणार

क्रमांक ७ – चंदन नगर, खराडी.
क्रमांक ८ – जेजे कॉम्प्लेक्स, धानोरी, विश्रांतवाडी.
क्रमांक २१ – युगाई मंगल कार्यालय, दुसरा मजला, एरंडवणे
क्रमांक २२ – एरंडवणे