पुणे : यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्यात आलेल्या केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाची पाहणी पूर्ण झाली. या पथकाने पुणे विधानभवन येथे शुक्रवारी राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कृषी आयुक्तालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पाणीपुरवठा विभाग आदी अधिकारी उपस्थित होते.
राज्याने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार खरोखरच भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे पथकातील अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. पुढील दोन-तीन दिवसांत अहवाल तयार करून तो केंद्राला पाठविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६०० कोटींची मदत मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. राज्यात सन २०१९ मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्राने ४७७१ कोटींची मदत केली होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडून राज्याला मदत देण्याची अपेक्षा या वेळी राज्यातील अधिकाऱ्यांनी पथकाकडे व्यक्त केली.
हेही वाचा : एनडीए रस्त्यावर कोयता गँगची दहशत; उपहारगृहातील कामगारांना मारहाण
केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांचे विविध गट करण्यात आले होते. या गटांनी राज्यभरातील दुष्काळी भागाला भेट दिली. दुष्काळाबाबत राज्याने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावात जी वस्तुस्थिती मांडली होती, ती परिस्थिती केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाला प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्याला मदत देण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दर्शविली. पुढील दोन-तीन या अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला सादर केला जाईल, असे पथकाने बैठकीत सांगितल्याचे पुणे विभागाचे महसूल उपायुक्त रामचंद्र शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणी कपात? व्हायरल मॅसेज खरा की खोटा…?
पथकाच्या पाहणीत काय दिसले?
- दुष्काळग्रस्त भागात पेरणीचे प्रमाण सरासरी मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनावर परिणाम
- भूजल पातळी चिंताजनक
- कोरड्या दिवसाचा कालावधी लांबल्याने खरीप हंगामातील पीक वाढीवर परिणाम
- चाऱ्याची उपलब्धता ही चिंतेची बाब
- ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद आणि सुर्यफुलाचे उत्पादन घटले
राज्याने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार खरोखरच भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे पथकातील अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. पुढील दोन-तीन दिवसांत अहवाल तयार करून तो केंद्राला पाठविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६०० कोटींची मदत मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. राज्यात सन २०१९ मध्ये मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी केंद्राकडे सात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्राने ४७७१ कोटींची मदत केली होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्राकडून राज्याला मदत देण्याची अपेक्षा या वेळी राज्यातील अधिकाऱ्यांनी पथकाकडे व्यक्त केली.
हेही वाचा : एनडीए रस्त्यावर कोयता गँगची दहशत; उपहारगृहातील कामगारांना मारहाण
केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांचे विविध गट करण्यात आले होते. या गटांनी राज्यभरातील दुष्काळी भागाला भेट दिली. दुष्काळाबाबत राज्याने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावात जी वस्तुस्थिती मांडली होती, ती परिस्थिती केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाला प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्याला मदत देण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दर्शविली. पुढील दोन-तीन या अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला सादर केला जाईल, असे पथकाने बैठकीत सांगितल्याचे पुणे विभागाचे महसूल उपायुक्त रामचंद्र शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणी कपात? व्हायरल मॅसेज खरा की खोटा…?
पथकाच्या पाहणीत काय दिसले?
- दुष्काळग्रस्त भागात पेरणीचे प्रमाण सरासरी मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने उत्पादनावर परिणाम
- भूजल पातळी चिंताजनक
- कोरड्या दिवसाचा कालावधी लांबल्याने खरीप हंगामातील पीक वाढीवर परिणाम
- चाऱ्याची उपलब्धता ही चिंतेची बाब
- ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद आणि सुर्यफुलाचे उत्पादन घटले
