पुणे : सार्वजनिक धर्मादाय न्यासांतर्गत नोंद असलेल्या आणि वार्षिक पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च असलेल्या रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दराने आणि निर्धन रुग्णांस मोफत उपचार द्यावेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास धर्मादाय रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, अशी तंबी धर्मादाय सहआयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीखाली नोंद असलेल्या सार्वजनिक धर्मादाय न्यासांतर्गत नोंद असलेल्या रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयानेही २००४ मध्ये निर्णय दिलेला आहे. धर्मादाय रुग्णालयांनी एकूण खाटांच्या दहा टक्के वाटा निर्धन रुग्णांसाठी मोफत उपचाराकरिता आणि दहा टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी सवलतीच्या दराने उपचारासाठी आरक्षित ठेवाव्यात, असे बुक्के यांनी सांगितले.

cm Devendra fadnavis marathi news
Supriya Sule : राज्य सरकारवर खासदार सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप, म्हणाल्या…!
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
GBS , patients, Government , private hospitals ,
जीबीएस रुग्णांना दिलासा! खासगी रुग्णालयांतील उपचाराच्या खर्चावर सरकारचे नियंत्रण
complaint filed at Nagpur AIIMS against surgery head for harassing assistant professor
विभाग प्रमुखाकडून सहाय्यक प्राध्यापकाचा छळ… नागपूर एम्समध्ये…
Role of government in public health
आरोग्य व्यवस्था ही सरकारचीच जबाबदारी! 
street light repair issues in Ambernath,
पथदिव्यांची देखभाल दुरूस्ती वाऱ्यावर; अंबरनाथकरांना सोसावी लागतेय अंधारयात्रा 
illegal residents in Sanjay Gandhi National Park
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात राहतात ४० हजार बेकायदा नागरिक? न्यायालयाच्या नाराजीनंतर अतिक्रमणे कमी होतील का?
Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय

हेही वाचा : ‘ससून’च्या अधिष्ठातापदी पुन्हा डॉ. काळे ; डॉ. ठाकूर यांची उचलबांगडी होताच तातडीने पदभार स्वीकारला

रुग्णालयांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना दंड ठोठावण्यात येईल. संबंधित रुग्णालयाकडून सार्वजनिक प्रशासन निधीत भरावयाच्या अंशदानाची सवलत पुढील वर्षापासून काढून घेण्यासाठी सरकारकडे शिफारस केली आहे. सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीत भरावयाच्या अंशदानाच्या रकमेच्या वसुलीबाबत राज्य शासनाकडे त्याव्यतिरिक्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालय अहवाल देऊन शिफारस करे. तसेच, अशा रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या अन्य सवलती, फायदे काढून घेण्यासाठी शासनाकडे कार्याल विनंती करेल, असे बुक्के यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : १९ कोटींची शिष्यवृत्ती वितरित; पाचवी-आठवीतील ३२ हजार ६६७  विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन

उपचार नाकारल्यास कारवाई

निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांनी जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या यादीनुसार धर्मादाय रुग्णालयात उपचार घ्यावेत. रुग्णालय व्यवस्थापनाने रुग्णाचे उपचार नाकारल्यास संबंधितांनी धर्मादाय कार्यालयातील रुग्णालय अधीक्षक आणि निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार करावी. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा : प्रवाशांसाठी खुशखबर! गर्दी कमी करण्यासाठी दिवाळीत रेल्वेच्या ५०० विशेष गाड्या

“तातडीच्या वेळी धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णास ताबडतोब दाखल करून घ्यावे. रुग्ण स्थिर होईपर्यंत अत्यावश्यक सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आवश्यकता वाटल्यास पुढील उपचारासाठी रुग्णास सार्वजनिक रुग्णालयात नेण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा पुरवावी. तातडीचे रुग्ण म्हणून दाखल करून घेताना धर्मादाय रुग्णालयांनी कोणतीही अनामत रक्कम मागू नये.” – सुधीरकुमार बुक्के, धर्मादाय सहआयुक्त

Story img Loader