गरीब रुग्णांवर उपचार करणे रुग्णालयांना बंधनकारक! धर्मादाय सहआयुक्तांची कारवाईची तंबी

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीखाली नोंद असलेल्या सार्वजनिक धर्मादाय न्यासांतर्गत नोंद असलेल्या रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयानेही २००४ मध्ये निर्णय दिलेला आहे. धर्मादाय रुग्णालयांनी एकूण खाटांच्या दहा टक्के वाटा निर्धन रुग्णांसाठी मोफत उपचाराकरिता आणि दहा टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी सवलतीच्या दराने उपचारासाठी आरक्षित ठेवाव्यात, असे बुक्के यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ‘ससून’च्या अधिष्ठातापदी पुन्हा डॉ. काळे ; डॉ. ठाकूर यांची उचलबांगडी होताच तातडीने पदभार स्वीकारला

रुग्णालयांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांना दंड ठोठावण्यात येईल. संबंधित रुग्णालयाकडून सार्वजनिक प्रशासन निधीत भरावयाच्या अंशदानाची सवलत पुढील वर्षापासून काढून घेण्यासाठी सरकारकडे शिफारस केली आहे. सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीत भरावयाच्या अंशदानाच्या रकमेच्या वसुलीबाबत राज्य शासनाकडे त्याव्यतिरिक्त धर्मादाय आयुक्त कार्यालय अहवाल देऊन शिफारस करे. तसेच, अशा रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या अन्य सवलती, फायदे काढून घेण्यासाठी शासनाकडे कार्याल विनंती करेल, असे बुक्के यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : १९ कोटींची शिष्यवृत्ती वितरित; पाचवी-आठवीतील ३२ हजार ६६७  विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन

उपचार नाकारल्यास कारवाई

निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांनी जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या यादीनुसार धर्मादाय रुग्णालयात उपचार घ्यावेत. रुग्णालय व्यवस्थापनाने रुग्णाचे उपचार नाकारल्यास संबंधितांनी धर्मादाय कार्यालयातील रुग्णालय अधीक्षक आणि निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार करावी. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा : प्रवाशांसाठी खुशखबर! गर्दी कमी करण्यासाठी दिवाळीत रेल्वेच्या ५०० विशेष गाड्या

“तातडीच्या वेळी धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णास ताबडतोब दाखल करून घ्यावे. रुग्ण स्थिर होईपर्यंत अत्यावश्यक सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आवश्यकता वाटल्यास पुढील उपचारासाठी रुग्णास सार्वजनिक रुग्णालयात नेण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा पुरवावी. तातडीचे रुग्ण म्हणून दाखल करून घेताना धर्मादाय रुग्णालयांनी कोणतीही अनामत रक्कम मागू नये.” – सुधीरकुमार बुक्के, धर्मादाय सहआयुक्त