सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना खो बसतो तेव्हा…

पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहराचा वेगाने विस्तार होत आहे. पुण्यातील औद्योगिकीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञान नगरी अशी असलेली ओळख गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यास मदत करीत आहे. यामुळे शहरात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. या संधीच्या शोधात परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित पुण्यात येत आहेत. पर्यायाने पुण्याचा विस्तार आणखी वाढत आहे. शहरातील या वाढत्या लोकसंख्येमुळे घरांना मागणी वाढत आहे. यामुळे मागील काही वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रात तेजीचे वारे आहे. आता याच क्षेत्राला सरकारी लाल फितीचा फटका बसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

सरकारी पातळीवर एखाद्या आदेशाचा वेगळाच अर्थ काढल्यास काय घडते, याचेच हे उदाहरण. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाने मोठ्या गृहप्रकल्पांना राज्य पातळीवरील समितीने पर्यावरणीय मंजुरी देऊ नये, असा आदेश काढला होता. हा आदेश सर्वाधिक प्रदूषित भागांसाठी होता. राज्यात मात्र, हा आदेश लागू करण्यात आला. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि तिच्या भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरात हा आदेश लागू झाला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील गृहप्रकल्पांना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी जावे लागले. तिकडे या प्रकल्पांची मंजुरी रखडल्याने विकासकांची कोंडी झाली.

पुण्याचा विचार करता शंभरहून अधिक प्रकल्पांना याचा फटका बसला. या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे २० ते ३० हजार कोटी रुपये आहे. यात २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा यात समावेश होता. हे प्रकल्प सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकासकांना थेट फटका बसला. याचबरोबर हे प्रकल्प रखडल्याने गेल्या वर्षी घरांचा पुरवठा कमी झाला. तसेच, सरकारला विकासकांकडून आणि घरांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक ते विकासक या साखळीतील सर्व घटकांसोबत सरकारच्या महसुलावरही झाला.

याबाबत क्रेडाईसह गृहनिर्माण क्षेत्रातील संघटनांनी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला अखेर सहा महिन्यांनी यश आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या समितीऐवजी राज्य पातळीवरील पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे मंजुरी घेता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचनाही काढली. मात्र, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा आदेश राज्यात लागू करण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती, असेही या सर्व प्रकारातून समोर आले आहे.

नवीन घरांच्या पुरवठ्यात घट

पुण्यात २०२३ मध्ये ८३ हजार ६२५ नवीन घरांचा पुरवठा झाला होता. गेल्या वर्षी त्यात तब्बल २८ टक्के घट झाली असून, ६० हजार ५४० नवीन घरांचा पुरवठा झाला. पुण्यात २०२३ मध्ये ८६ हजार ६८० घरांची विक्री झाली होती. गेल्या वर्षी त्यात ६ टक्के घट होऊन ८१ हजार ९० घरांची विक्री झाली आहे. पुण्यात घरांची सरासरी किंमत २०२३ मध्ये प्रतिचौरस फूट ६ हजार ७५० रुपये होती. गेल्या वर्षी त्यात १४ टक्के वाढ झाली असून, ती ७ हजार ७२० रुपयांवर पोहोचली, असे अनारॉकचा अहवाल सांगतो. संपूर्ण गृहनिर्माण क्षेत्रावर झालेले परिणाम दर्शविणारी ही आकडेवारी आहे.