पुणे : राज्यात महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री पद फिरते ठेवण्याची चर्चा सुरू असताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘राज्याचा विकास महत्त्वाचा असतो. मुख्यमंत्री कोण हे महत्त्वाचे नसते’ असे विधान पुण्यात केले. तसेच राज्याला स्थैर्य मिळणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतील कार्यक्रमासाठी आलेल्या केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. महायुतीचे जागा वाटप, शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विषयांवर त्यांची भाष्य केले. आगामी निवडणुकीतील जागा वाटपाच्या मुद्द्यावर केसरकर म्हणाले, की जागा वाटपाबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार घेणार आहेत. मात्र येत्या निवडणुकीत महायुती निश्चितपणे चांगली कामगिरी करेल. सरकारने अनेक चांगले, लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून येईल.
मुख्यमंत्री पदाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेसंदर्भातील प्रश्नाला केसरकर यांनी उत्तर दिले. ‘राज्याचा विकास महत्त्वाचा असतो. कोण मुख्यमंत्री हे महत्त्वाचे नसते. मुख्यमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केल्यावर त्याचा परिणाम जनतेच्या प्रतिसादावर घडतो. विविध सर्वेक्षणांत त्याचे प्रतिबिंब आहे. फिरता चषक असू शकतो. पण राज्याला स्थैर्य मिळणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र प्रगतीशील राज्य आहे. गोव्यासारख्या राज्यात सातत्याने मुख्यमंत्री बदलले जात होते. मात्र आता तिथेही पाच वर्षे एकच मुख्यमंत्री असतो. त्यामुळे राज्याची प्रगती चांगली होते. महायुती संपूर्ण राज्यात, देशात आहे. चांगले प्रशासन देणे ही काळाची गरज आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : वनराज आंदेकरांच्या खूनापूर्वी दीड महिने आधी पिस्तूल खरेदी,मध्य प्रदेशातून पिस्तूले आणल्याचे उघड
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा अंतरिम अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याशिवाय न्यायालयानेही समिती नियुक्त केली आहे. त्यात न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण सुरक्षितता देता येऊ शकेल. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका, शाळास्तरीय समित्या आहेत. सखी सावित्री समित्यांची अंमलबजावणी ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. शालेय विद्यार्थी अधिक सुरक्षित राहण्याची दक्षता घेतली जात आहे, असे केसरकर यांनी सांगितले. टप्पा अनुदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुढील निर्णय घेण्यासाठी कुठेतरी थांबणे आवश्यक असते. त्यामुळे आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रक्रियेनुसार आचारसंहितेपूर्वी टप्पा अनुदानाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था
कंत्राटी पद्धतीने होणारी शिक्षक भरती कायमस्वरुपी नाही. भरती प्रक्रिया होईपर्यंत मुलांनी काय करायचे याचा विचार शिक्षकांनी केला पाहिजे. केवळ स्वतःपुरता विचार करून चालणार नाही. अनेक वर्षांनी शिक्षक भरती सुरू केली. शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. आदिवासी भागांत शिक्षक नाहीत. तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षक न दिल्यास शाळा चालवायच्या कशा हा प्रश्न आहे. तात्पुरत्या स्वरुपातील कंत्राटी भरतीमुळे डी.एड. बी.एड झालेल्या बेरोजगार उमेदवारांना काम करण्याची संधी मिळेल, तसेच मुलांचीही सोय होईल, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : चिंचवड विधानसभा: अजित पवारांचा आणखी एक खंदा समर्थक साथ सोडणार? बंडखोरी करण्याचा इशारा…म्हणाले, “झुंडशाहीला…”
राज्यात आर्थिक शिस्तीचे पालन
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याच्या टीकेबाबत केसरकर म्हणाले, की महाराष्ट्र संपन्न राज्य आहे. सातत्याने जीएसटीची वाढ राज्यात होत आहे. राज्याची आर्थिक गरज लक्षात घेऊनच निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे राज्यात आर्थिक शिस्तीचे पालन केले जाते.
