पुणे : पुणे, पिपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील खासगी मालकीच्या जागेत उभारण्यात आलेल्या विविध खासगी कंपन्यांच्या मनोऱ्यांचे (मोबाइल टॉवर) मुद्रांक शुल्क बुडविल्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गंभीर दखल घेतली असून कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत १०० हून अधिक मनोऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. हे मनोरे उभारणाऱ्या कंपन्यांनी गेल्या दहा वर्षांत बुडविलेले मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात एक हजारहून अधिक खासगी कंपन्यांचे मोबाइल मनोरे आहेत. या कंपन्यांनी खासगी मालकीच्या जागेत हे मनोरे उभा करून मुद्रांक शुल्क भरण्यास टाळाटाळ केली असल्याची बाब तपासणीत पुढे आली आहे. या कंपन्यांनी मुद्रांक शुल्क बुडविण्यासाठी खासगी मालकांशी अंतर्गत करार केला असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुणे शहरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. हेही वाचा : सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पिंपरी- चिंचवड महापालिकेकडून स्वतंत्र कक्ष मुद्रांक शुल्क बुडविलेल्या विविध कंपन्यांना नोटीसा बजाविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १०० हून अधिक मोबाइल मनोरे उभारणाऱ्यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तसेच महसुलाची वसुली देखील करण्यात येणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात नव्याने आणखी मोबाइल मनोरे उभारण्यात येत असतील, तर त्यांना मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय उभारण्यास परवानगी देऊ नये, असे पत्र पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या व्यवस्थापनाला पाठविण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित मोबाइल मनोरेधारकांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे, संबंधितांकडून महसुलाची वसुली करण्यात येणार आहे, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले. हेही वाचा : पुण्यात तरुणाईला ’मेफेड्रोन’चा विळखा…अशी होते तस्करी "शहरातील मोबाइल मनोरे उभारलेल्या कंपन्यांनी मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी १०० मनोरेधारकांना आतापर्यंत नोटीस बजाविण्यात आली आहे. सर्व मोबाइल मनोरेधारकांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करण्याचा मानस आहे. किमान दहा ते वीस कोटींचा महसूल वसूल होईल, अशी शक्यता आहे." - संतोष हिंगाणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर
