पिंपरी : मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. इतर आरक्षणाला कोणताच धक्का न लागता कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री पवार रविवारी शहर दौऱ्यावर होते. निगडी येथील शरदनगर आणि दुर्गानगरच्या ६७० झोपडीधारक सभासदांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाला भेट दिली. आमदार अण्णा बनसोडे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यावेळी उपस्थित होते. पवार हे दिवसभर शहरातील ४५ सार्वजनिक गणेश मंडळांना भेटी देणार आहेत.

हेही वाचा : “अपात्रतेबाबतच्या कारवाईसाठी लागेल तेवढा वेळ घेणार”, नार्वेकरांच्या वक्तव्यावर असीम सरोदे म्हणाले…

man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Ladki Bahin Yojana Aditi Tatkare (1)
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलले? लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी होणार? आदिती तटकरेंनी थेट पत्रकच काढलं
43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
Religion shouldnt justify reservation
इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
Manoj Jarange On Santosh Deshmukh Case
Santosh Deshmukh Case : “आरोपींना मोकाट फिरू देणार असाल तर…”, मनोज जरांगेंची सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया
What Nitesh Rane Said?
Ladki Bahin Yojana : “दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळा”, आमदार नितेश राणेंची मागणी
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असून इतर आरक्षणाला कोणताच धक्का न लागता कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. पण, ते उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. तो निर्णय उच्च न्यायालयात टिकला पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार घटनेच्या तरतुदीत टिकेल, असे आरक्षण देण्यास महायुतीचे सरकार कटिबद्ध आहे. मुस्लिम समाजालाही न्याय दिला पाहिजे. त्या उद्देशाने त्यांच्या प्रश्नांबाबत आढावा घेतला. त्यांच्या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

Story img Loader