पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मात्र, अद्यापही काही गावांतील जागामालकांनी प्रकल्पासाठी जागा देणार किंवा कसे याबाबत प्रशासनाला भूसंपादन नोटीस मिळूनही कळविलेले नाही. संबंधित जागाबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रांत, तहसीलदार, भूसंपादन अधिकाऱ्यांची गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत सक्तीने भूसंपादनाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्यातून ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील पाच, हवेली ११, मुळशी १५ आणि मावळ तालुक्यातून सहा गावे बाधित होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी २६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पश्चिम मार्गावरील ३२ गावांचे, तर पूर्वेकडील चार गावांचे फेरमूल्यांकनानुसार दर निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार २५८१ स्थानिक बाधित होत आहेत. सर्व बाधितांना भूसंपादनाच्या नोटीस बजाविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : पुणे लोकसभा निवडणुकीसाठी श्रीनाथ भिमाले समन्वयक
याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने ४०५ एकर जमिनीचे संपादन केले आहे, मोबदल्यापोटी तब्बल ८३० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मोबदल्याची रक्कम बाधितांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यातील ३२ गावांतील ६९७ हेक्टर क्षेत्रातील २४०४ स्थानिक बाधित होणार आहे, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील चार गावांतील १०५ हेक्टर क्षेत्रातील १७७ स्थानिक बाधित होत आहेत. भूसंपादन नोटीस देऊनही अद्याप अनेक जागामालकांनी जमीन देणार किंवा कसे, याबाबत प्रशासनाला कळविलेले नाही. त्यामुळे ही शिल्लक जमीन कशी ताब्यात घ्यायची याबाबत गुरुवारी बैठक बोलविण्यात आली आहे. त्यामध्ये या जमिनीच्या संपादनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल.’
हेही वाचा : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा पुण्यात दाखल
‘राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार नवीन नियमावलीप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आल्याने निश्चितच प्रकल्पग्रस्तांना फायदा होत आहे. सुधारित नियमाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतर करून भूसंपादन करण्यात येत आहे. त्याआधी बाधितांमधील समस्या, लाभाचे हस्तांतरण, हस्तांतरित रकमेचा विनियोग आणि सुरक्षिततेबाबत बाधितांसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्यांना अधिकचा मोबदला देण्यात येत असल्याने जागामालकांनी जमीन देऊन सहकार्य करावे’, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी म्हटले आहे.
