पुणे : मागील दोन दिवसांपासून पासपोर्ट (पारपत्र) कार्यालयाच्या सर्व्हरमध्ये बिघाड झाल्याने नागरिकांना ऑनलाइन अर्ज करताना अडचणी येत आहेत. ऑनलाइन अर्ज करताना शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. पुण्यातील विभागीय कार्यालयात पारपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठी असून, या बिघाडामुळे त्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. दरम्यान, लवकरात लवकर ही समस्या दूर केली जाईल, अशी भूमिका पारपत्र कार्यालयाने घेतली आहे.
पारपत्र कार्यालयाच्या संकेतस्थळात मागील दोन दिवसांपासून तांत्रिक समस्या येत आहे. सर्व्हरमधील बिघाडामुळे ही समस्या आली आहे. पुण्यातील पारपत्र कार्यालयात दररोज सुमारे एक हजार ते बाराशे जणांच्या पारपत्र अर्जांवर कार्यवाही केली जाते. मात्र, संकेतस्थळातील समस्येमुळे अर्जदारांना अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे हजारो नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पारपत्र कार्यालयाकडून अर्जदारांना याबाबत व्यवस्थित माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार केली जात आहे.
हेही वाचा : मिळकतकरात वाढ नाही! महापालिकेचे ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक; जुन्या योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य
पुणे हे माहिती तंत्रज्ञान व व्यवसाय केंद्र आहे. यामुळे करोना संकटानंतर नवीन पारपत्रासाठीही मागणी वाढली आहे. करोना संकटामुळे २०२० आणि २०२१ मध्ये अनेक जणांनी त्यांच्या पारपत्राची मुदत संपूनही नूतनीकरण केले नव्हते. करोना निर्बंधांमुळे अनेकांना हे नूतनीकरण करता आले नव्हते. निर्बंध हटविण्यात आल्यानंतर नूतनीकरणासाठीचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले. आधीचे प्रलंबित अर्ज आणि नवीन अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी पारपत्र कार्यालयाकडून अनेक मोहिमा राबविल्या जात आहेत. पुण्यातील विभागीय पारपत्र कार्यालयाने २०२३ मध्ये ४ लाख ५६ हजार पारपत्रे वितरित केली.
तांत्रिक समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न
भारतीय पारपत्र कार्यालयाचे संकेतस्थळ आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचे काम टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडून केले जाते. पारपत्र कार्यालयाचे संकेतस्थळ आणि सर्व्हरच्या देखभालीचे काम पुण्यातील विभागीय पारपत्र कार्यालयाकडे नाही. काही अर्जदारांना बुधवारपासून (ता.६) पारपत्रासाठी अर्ज भरताना संकेतस्थळावर काही अडचणी येत असल्याचे समोर आले. आमच्या केंद्रीय तांत्रिक विभागाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली असून, लवकरच ही तांत्रिक समस्या दूर होईल, अशी माहिती विभागीय पारपत्र अधिकारी अर्जुन देवरे यांनी दिली.
हेही वाचा : पुणे: पाच ठिकाणी अग्निशमन केंद्र प्रस्तावित
पुण्यातील पारपत्र वितरण
२०१९ – ४ लाख ९८६
२०२० – १ लाख ६१ हजार २९५
२०२१ – २ लाख ३१ हजार ३४६
२०२२ – ३ लाख ४४ हजार ४४७
२०२३ – ४ लाख ५६ हजार ७२९
पारपत्र कार्यालयाच्या संकेतस्थळात मागील दोन दिवसांपासून तांत्रिक समस्या येत आहे. सर्व्हरमधील बिघाडामुळे ही समस्या आली आहे. पुण्यातील पारपत्र कार्यालयात दररोज सुमारे एक हजार ते बाराशे जणांच्या पारपत्र अर्जांवर कार्यवाही केली जाते. मात्र, संकेतस्थळातील समस्येमुळे अर्जदारांना अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. यामुळे हजारो नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पारपत्र कार्यालयाकडून अर्जदारांना याबाबत व्यवस्थित माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार केली जात आहे.
हेही वाचा : मिळकतकरात वाढ नाही! महापालिकेचे ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक; जुन्या योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य
पुणे हे माहिती तंत्रज्ञान व व्यवसाय केंद्र आहे. यामुळे करोना संकटानंतर नवीन पारपत्रासाठीही मागणी वाढली आहे. करोना संकटामुळे २०२० आणि २०२१ मध्ये अनेक जणांनी त्यांच्या पारपत्राची मुदत संपूनही नूतनीकरण केले नव्हते. करोना निर्बंधांमुळे अनेकांना हे नूतनीकरण करता आले नव्हते. निर्बंध हटविण्यात आल्यानंतर नूतनीकरणासाठीचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले. आधीचे प्रलंबित अर्ज आणि नवीन अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी पारपत्र कार्यालयाकडून अनेक मोहिमा राबविल्या जात आहेत. पुण्यातील विभागीय पारपत्र कार्यालयाने २०२३ मध्ये ४ लाख ५६ हजार पारपत्रे वितरित केली.
तांत्रिक समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न
भारतीय पारपत्र कार्यालयाचे संकेतस्थळ आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचे काम टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडून केले जाते. पारपत्र कार्यालयाचे संकेतस्थळ आणि सर्व्हरच्या देखभालीचे काम पुण्यातील विभागीय पारपत्र कार्यालयाकडे नाही. काही अर्जदारांना बुधवारपासून (ता.६) पारपत्रासाठी अर्ज भरताना संकेतस्थळावर काही अडचणी येत असल्याचे समोर आले. आमच्या केंद्रीय तांत्रिक विभागाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली असून, लवकरच ही तांत्रिक समस्या दूर होईल, अशी माहिती विभागीय पारपत्र अधिकारी अर्जुन देवरे यांनी दिली.
हेही वाचा : पुणे: पाच ठिकाणी अग्निशमन केंद्र प्रस्तावित
पुण्यातील पारपत्र वितरण
२०१९ – ४ लाख ९८६
२०२० – १ लाख ६१ हजार २९५
२०२१ – २ लाख ३१ हजार ३४६
२०२२ – ३ लाख ४४ हजार ४४७
२०२३ – ४ लाख ५६ हजार ७२९
