पुणे : करोना संसर्ग काळात महापालिकेच्या वारजे येथील रुग्णालयातील करोना चाचणी साहित्य (अँटीजेन किट ), तसेच अन्य वैद्यकीय साहित्याची परस्पर खासगी रोगनिदान केंद्र चालकांना विक्री करून ८० ते ९० लाखांची फसवणूक केल्या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात महापालिकेचे तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डाॅ. आशिष भारती यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. गैरव्यवहार प्रकरणात डॉ. आशिष भारती यांच्यासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत महापालिकेचे माजी आरोग्य अधिकारी सतीश कोळुसरे यांनी वारजे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. डाॅ. भारती यांच्या वतीने ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणात डाॅ. अरुणा तरडे यांनी त्यांचे वकील ॲड. सतीश कांबळे यांच्यामार्फत न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : मेट्रो मार्गिकेच्या कामामुळे विद्यापीठ चौकात वाहतूक बदल… जाणून घ्या पर्यायी व्यवस्था

आणखी वाचा

डाॅ. तरडे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी संहिता कलम १९७ नुसार सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी घेतली नव्हती. याप्रकरणी तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि अन्य अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. करोना संसर्ग काळात करोना चाचणी तपासणी साहित्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यात केवळ अनियमितता आढळली होती. त्यात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला होता, असे ॲड. ठोंबरे यांनी युक्तीवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा : पुण्यातील प्रस्थापितांना धक्का : मोकळ्या भूखंडांची प्रस्तावित करसवलत योजना स्थगित?

तक्रारदार कोळसुरे यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यांना डाॅ. भारती यांनी मदत केली नाही, तसेच त्यांना सहानुभुती न दाखविल्याने डाॅ. भारती यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार देण्यात आली होती, असे ॲड. ठोंबरे यांनी सांगितले. न्यायालयाने ॲड. ठोंबरे, ॲड. कांबळे यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरला. डाॅ. भारती आणि डाॅ. तरडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला.

हेही वाचा : मेट्रो मार्गिकेच्या कामामुळे विद्यापीठ चौकात वाहतूक बदल… जाणून घ्या पर्यायी व्यवस्था

आणखी वाचा

डाॅ. तरडे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी संहिता कलम १९७ नुसार सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी घेतली नव्हती. याप्रकरणी तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि अन्य अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. करोना संसर्ग काळात करोना चाचणी तपासणी साहित्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यात केवळ अनियमितता आढळली होती. त्यात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला होता, असे ॲड. ठोंबरे यांनी युक्तीवादात न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हेही वाचा : पुण्यातील प्रस्थापितांना धक्का : मोकळ्या भूखंडांची प्रस्तावित करसवलत योजना स्थगित?

तक्रारदार कोळसुरे यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यांना डाॅ. भारती यांनी मदत केली नाही, तसेच त्यांना सहानुभुती न दाखविल्याने डाॅ. भारती यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार देण्यात आली होती, असे ॲड. ठोंबरे यांनी सांगितले. न्यायालयाने ॲड. ठोंबरे, ॲड. कांबळे यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरला. डाॅ. भारती आणि डाॅ. तरडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला.