पुणे : सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या निधीतून शाळा सुधारणांचे प्रयोग वाबळेवाडीसह काही ठिकाणी झाले आहेत. छोट्या स्तरावर होणाऱ्या या प्रयोगांना शासकीय प्रणालीचा भाग करण्यासाठी शाळा दत्तक योजना आहे. केवळ शाळांमधील पायाभूत, शैक्षणिक सुविधांचा विकास करण्यासाठीच घेतलेला असून त्यात खासगीकरणाचा काहीही संबंध नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद येथे ‘उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या शिक्षण परिषदेच्या उद्घाटनावेळी केसरकर बोलत होते. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी या वेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा : पुण्यात सातबारा उताऱ्यांत बदल करून जमिनी हडप; राज्य सरकारने दिले ‘हे’ आदेश
केसरकर म्हणाले, की परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये (पीजीआय) राज्याची कामगिरी सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. सर्व मंडळांच्या शिक्षणपद्धतींचे एकत्रीकरण करुन राज्यासाठी आदर्श शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम विकसित केला पाहिजे. शिक्षणात घोकंपट्टी नाही, तर विषय समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. वारंवार प्रयोग करण्यासाठी विद्यार्थी हे ‘गिनिपिक’ नाहीत. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांची शाळा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. नवसाक्षरांना आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचा समकक्ष न्यायचे आहे. त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांचीच आहे.
हेही वाचा : पुण्यातील चार दस्त नोंदणी कार्यालये कात टाकणार
निरक्षरांना साक्षर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे नवसाक्षरता अभियान राज्यात राबवले जाणार आहे. निरक्षरांना साक्षर करणे हे शैक्षणिक काम आहे. मात्र शिक्षक, मुख्याध्यापकांच्या बहिष्कारामुळे नवसाक्षरता अभियानासाठी निरक्षरांचे सर्वेक्षण सुरू होऊ शकलेले नाही, असे डॉ. पालकर यांनी सांगितले.
विरोध करणाऱ्यांची वेगळ्या पद्धतीने हाताळणी
एकीकडे चंद्रयान मोहीम यशस्वी झालेली असताना राज्यातील अद्याप १० टक्के जनतेला लिहिता वाचता येत नाही अशी धक्कादायक परिस्थिती आहे. शिक्षण विभागाची जबाबदारी केवळ शालेय विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापुरती मर्यादित नाही. समाजातील प्रत्येक घटकाला शिकवणे हे काम आहे. व्यवस्थेच्या अपयशामुळेच अजून समाजात निरक्षर आहेत. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हा राज्यासाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. त्यामुळे विरोध करणाऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्यात येईल, असे मांढरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : आधार कार्ड सेवेत पुणे टपाल विभाग प्रथम, सहा वर्षांत १० लाख ७४ हजार आधारकार्ड अद्ययावत
शाळा बंद करण्याचे धोरण नाही
नवीन शैक्षणिक धोरणात मुला-मुलींच्या सहशिक्षणावर भर आहे. त्यामुळे मुला-मुलींच्या एकत्र शाळा असल्या पाहिजेत. कमी पटसंख्येच्या शाळांपेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांतील मुलांचे अधिक चांगले शिक्षण होते. त्यासाठी समूह शाळा ही संकल्पना उपयुक्त आहे. मात्र कोणत्याही शाळा बंद करण्याचे धोरण नाही. पीजीआय मानांकनात दहावीचा निकाल विचारात घेतला जात असल्याने अनुदानित शाळांकडेही शिक्षणाधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागेल. अनुदानित शाळांमध्येही पायाभूत चाचणी होणार असल्याचे देओल यांनी सांगितले.
