पुणे : पुणे शहरातील पूर्व भागात भीक मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि सुधारगृहासाठी राज्य सरकारने जागा राखीव ठेवली आहे. मात्र, या जागेवर अतिक्रमण होऊन बेकायदा धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली आहेत. या धार्मिक स्थळांबाहेरच आपल्यासाठी राखीव असलेल्या जागी भिक्षेकरी भीक मागत असल्याचे भीषण वास्तव विधिमंडळात समोर आले आहे.

हेही वाचा : सरकारचं तुमच्या आरोग्यावर लक्ष! आतापर्यंत दीड कोटीपेक्षा जास्त पुरुषांची तपासणी

sachin pilot
धार्मिक मुद्द्यावर बोलणाऱ्या भाजपला ‘पढोगे तो बढोगे’ हे सांगण्याची वेळ; सचिन पायलट यांची टीका
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
Yogi Adityanath who made the statement Batenge to Katenge now has a different slogan Pune news
‘बटेंगे तो कटेंगे’ असे वक्तव्य करणारे याेगी आदित्यनाथ यांचा आता ‘हा’ नारा
Prahlad Joshi statement that the plan of Congress in Karnataka is on the verge of closure Kolhapur news
काँग्रेसच्या कर्नाटकातील योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर; प्रल्हाद जोशी
chaturang article
‘भय’भूती : भयातून अभयाकडे
Mehkar Assembly constituency shinde shiv sena thackeray shiv sena Siddharth Kharat Sanjay Raimulkar buldhana district
शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात शिंदे-ठाकरे गटांत सामना, संजय रायमूलकर यांची घोडदौड सिद्धार्थ खरात रोखणार?
Maharashtra kunbi vidhan sabha
कुणबी समाजाला डावलल्याची खंत, यवतमाळात तिसरा पर्याय देण्याचा प्रयत्न

पुणे शहरात भिक्षेकऱ्यांच्या जागेवर अतिक्रमणे झाल्याबाबत हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, ‘हडपसर येथे भिक्षेकरी पुनर्वसनासाठी आणि सुधारगृहासाठी महिला व बालविकास आयुक्त यांच्या नावाने शासकीय मालकीची जागा आहे, ही बाब खरी आहे. भिक्षेकरी प्रयोजनासाठी राखीव असलेल्या या जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत, हे देखील खरे आहे. या जागेची १७ सप्टेंबर २०२० रोजी भूमी अभिलेख खात्याकडून मोजणी करण्यात आली. या जागेवर काही लोकांनी ४९ धार्मिक स्थळे (मंदिरे) आणि समाजमंदिरे बांधलेली आहेत. या मंदिरांच्या भोवती संरक्षक भिंतीही बांधून जागा हडप करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. त्यामुळे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, पुणे यांच्यामार्फत वानवडी पोलीस ठाण्यात ७ एप्रिल २०२१ रोजी एफआयआर क्र. ०११७ अन्वये संबंधित अतिक्रमण धारकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार अतिक्रमण काढण्यासाठी विभागामार्फत संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.’