पुणे : दुधाला किमान ४० रुपये प्रती लिटर दर मिळावा, या मागणीसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने आजपासून (२८ जून) आंदोलनाची हाक दिली आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यासाठी किसान सभा, समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांची दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की, गेले वर्षभर दूध दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूध उत्पादक शेतकरी दूध घालत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे, वाढता उत्पादन खर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर दहा रुपये करावे, अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना त्या काळातील अनुदान द्यावे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करीत आहे.
एफआरपी, रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा
दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा, यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे. दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी. पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत. खासगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल, असा लुटी विरोधात कायदा करावा. दुध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार करावा. मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूध उत्पादकांची लूट थांबविण्यासाठी तालुकानिहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी. शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरू करावी आदी मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत, असेही डॉ. नवले म्हणाले.
हेही वाचा : पुणे शहरातील ‘इतक्याच’ पबकडे आवश्यक परवाने… अनधिकृत बांधकामांवरील धडक कारवाई सुरूच…
दूधदरासाठी मंत्रालयात उद्या बैठक
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूध दरवाढी संदर्भात दूध प्रकल्प प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची महत्वाची बैठक शनिवारी (२९ जून) विधान भवनात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेत त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. या बैठकीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी सांगितले.
