पुणे : विविध क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या ऑनलाइन मंचावरील गिग कामगारांनी उद्या (गुरूवारी) संप पुकारला आहे. गिग कामगार आपला मोबाईल बंद करून डिजिटल शांतता पाळून काळी दिवाळी साजरी करणार आहेत. गिग कामगारांच्या या संपामुळे ऐन दिवाळीत ग्राहकांची मोठी गैरसोय होणार आहे.

द गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिसेस वर्कर्स या देशातील पहिल्या महिला गिग कामगारांच्या संघटनेने ही संपाची हाक दिली आहे. हा संप देशभरात पुकारण्यात आला असून, त्यात महाराष्ट्रातील १० ते १५ हजार गिग कामगार सहभागी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मुंबई आणि पुण्यासह प्रमुख शहरांत हे गिग कामगार गुरूवारी काम बंद करणार असल्याने नागरिकांना ऑनलाइन मंचांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा मिळणार नाहीत. ओला, स्विगी, झोमॅटो, अर्बन कंपनीसह अनेक ऑनलाइन मंचाचे गिग कामगार या संपात सहभागी होतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा :शिक्षकांची पदसंख्या घटणार, विशेषज्ञ शिक्षकांची होणार कंत्राटी नियुक्ती

या आंदोलनाबाबत संघटनेच्या महाराष्ट्र उपाध्यक्षा निशा पवार म्हणाल्या की, गिग कामगारांना त्यांचे मूलभूत हक्क डावलले जातात. त्यांना किमान वेतन, आरोग्य आणि सुरक्षा या गोष्टी मिळायला हव्यात. कंपन्यांकडून गिग कामगारांवर अनेक अटी लादल्या जात आहेत. यात गिग कामगार भरडले आहेत. गिग कामगारांना अनेक वेळा अन्यायी आणि भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यांना हिंसाचाराचा सामना करावा लागल्याचीही काही प्रकरणे घडली आहेत. त्यामुळे गिग कामगारांना न्याय मिळावा, यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा

गिग कामगारांना कंपन्यांतील इतर कामगारांप्रमाणे मान्यता मिळावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. गिग कामगारांना मान्यता मिळाल्यास त्यांना इतर कामगारांप्रमाणे सर्व सुविधा कंपनीकडून उपलब्ध होतील. त्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन योजना, कर्मचारी विमा योजनेसह इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ गिग कामगारांना मिळू शकेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : ‘सीए’अभ्यासक्रमाच्या इंटरमिजिएट, फाऊंडेशन परीक्षांचा निकाल जाहीर; मुंबईतील परमी पारेख देशात प्रथम

गिग कामगारांच्या मागण्या

  • कंपन्यांनी कामगारांसाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात.
  • कंपन्यांनी किमान वेतनाची हमी द्यावी.
  • कामगारांना कामासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.
  • कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी उपाययोजना करणे.
  • कंपन्यांनी पारदर्शक कार्यपद्धती राबवावी.
  • सरकारने ऑनलाइन कंपन्यांसाठी नियामक चौकट आखावी.