पुण्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला आहे. या वेळी कर्मचारी चांगलेच आक्रमक झालेले पाहण्यास मिळाले. सेंट्रल बिल्डिंगपर्यंत हा मोर्चा संपला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी याच मागणीसाठी मागचे चार दिवस सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. अशात आता पुण्यातले कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत.
पुण्यात ३२ विभागातले ६८ हजार कर्मचारी संपावर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पुण्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही असं या कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हटलं आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी?
२००५ नंतर जे शासकीय सेवेत आले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या ठिकाणी आम्ही पूर्ण पुणे जिल्ह्यातून जमलो आहोत आमची एकच मागणी आहे की जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. आमची ही मागणी जोपर्यंत मान्य केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही असं या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी या संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, संपूर्ण राज्यातीलच कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे जवळपास सर्वच कामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी राज्य सरकारवर दबाव वाढतो आहे.
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेमुळे भाजपा अडचणीत सापडली आहे. महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपाची भूमिका घेतल्यामुळे विद्यमान शिंदे-भाजपा सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम आहेत.
पुण्यात ३२ विभागातले ६८ हजार कर्मचारी संपावर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पुण्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही असं या कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
काय म्हटलं आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी?
२००५ नंतर जे शासकीय सेवेत आले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या ठिकाणी आम्ही पूर्ण पुणे जिल्ह्यातून जमलो आहोत आमची एकच मागणी आहे की जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. आमची ही मागणी जोपर्यंत मान्य केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही असं या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी या संपकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. दरम्यान, संपूर्ण राज्यातीलच कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे जवळपास सर्वच कामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी राज्य सरकारवर दबाव वाढतो आहे.
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेमुळे भाजपा अडचणीत सापडली आहे. महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपाची भूमिका घेतल्यामुळे विद्यमान शिंदे-भाजपा सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम आहेत.
