पुणे : नाफेड, एनसीसीएफकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीचा खेळखंडोबा सुरूच आहे. गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. कांदा खरेदीत सहभागी झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, खरेदी – विक्री सोसायट्या, महासंघाची चौकशी सुरू आहे. केंद्राने महासंघांचे कांदा खरेदीचे पैसेही थांबविले आहेत.
कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघाच्या (एनसीसीएफ) वतीने राज्यात होत असलेल्या कांदा खरेदीत गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सातत्याने करीत होते, त्यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे आढळून आले आहे. पहिल्यांदा नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहीर आणि त्यानंतर केंद्राच्या समितीने गैरव्यवहाराची झाडाझडती घेतल्यानंतर नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नाफेडचे दिल्लीतील कांदा खरेदी विभागाचे सहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुमार सिंग आणि नाफेडच्या नाशिक येथील कार्यालयातील लेखापाल (अकाऊंटंट) हिमांशू यांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे.
एकाच गोदामातील कांदा पहिल्यांदा एनसीसीएफचा आणि पुन्हा नाफेडचा असल्याचे दाखवून खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचेही समोर आले आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्या, खरेदी – विक्री सोसायट्या आणि महासंघांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच कांदा खरेदीचे पैसै दिले जात आहेत. चौकशी न झालेल्या कांदा खरेदीचे पैसे थांबविण्यात आले आहेत. कांदा खरेदीचे ठेके दिलेल्या महासंघांनी वेळेते खरेदी पूर्ण न केल्यामुळे दिलेले ठेके रद्द करून नव्याने ठेके देण्याची वेळ एनसीसीएफवर आली आहे. एनसीसीएफला अनेक वेळा आपली खरेदी थांबवावी लागली आहे.
कांदा खरेदी नेमकी किती ?
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी चालू अधिवेशनात एनसीसीएफ आणि नाफेडने एकूण १ लाख ७५ हजार टन कांदा खरेदी केल्याची माहिती दिली. प्रत्यक्षात दोन्ही संस्थांची कांदा खरेदी तीन लाख टनांवर गेल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नेमकी कांदा खरेदी किती झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एनसीसीएफ आणि नाफेडने सुमारे पाच लाख टन कांदा खरेदीसाठी निविदा काढल्या आहेत. दोन्ही संस्था केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण विभागाच्या अंतर्गत काम करतात. या संस्थांचा कारभार पारदर्शी नाही, त्यांच्याकडून खरेदी – विक्रीची माहितीही जाहीर केली जात नाही.
हेही वाचा : पुणे : सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात आग
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जाहीर केलेली कांदा खरेदीची आकडेवारी खोटी आहे. सत्तार यांच्यासह राज्य सरकार आणि त्यांच्या मंत्र्यांना कांदा खरेदी प्रक्रियेची शून्य माहिती आहे. राज्य सरकारने कोणत्या गावातील, कोणत्या शेतकऱ्याचा किती कांदा खरेदी केला, हे जाहीर करावे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून गैरव्यवहार दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
नाफेड आणि एनसीसीफ, या संस्था ग्राहकहितासाठी काम करतात. त्यांच्याकडून शेतकरी हित साधले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणारी खरेदी बंद करावी. टंचाईच्या काळात केंद्राने खुल्या बाजारातून, थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी. ग्राहक हितासाठी सातत्याने शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात आहे.
कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघाच्या (एनसीसीएफ) वतीने राज्यात होत असलेल्या कांदा खरेदीत गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सातत्याने करीत होते, त्यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे आढळून आले आहे. पहिल्यांदा नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहीर आणि त्यानंतर केंद्राच्या समितीने गैरव्यवहाराची झाडाझडती घेतल्यानंतर नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. नाफेडचे दिल्लीतील कांदा खरेदी विभागाचे सहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुमार सिंग आणि नाफेडच्या नाशिक येथील कार्यालयातील लेखापाल (अकाऊंटंट) हिमांशू यांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे.
एकाच गोदामातील कांदा पहिल्यांदा एनसीसीएफचा आणि पुन्हा नाफेडचा असल्याचे दाखवून खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचेही समोर आले आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्या, खरेदी – विक्री सोसायट्या आणि महासंघांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच कांदा खरेदीचे पैसै दिले जात आहेत. चौकशी न झालेल्या कांदा खरेदीचे पैसे थांबविण्यात आले आहेत. कांदा खरेदीचे ठेके दिलेल्या महासंघांनी वेळेते खरेदी पूर्ण न केल्यामुळे दिलेले ठेके रद्द करून नव्याने ठेके देण्याची वेळ एनसीसीएफवर आली आहे. एनसीसीएफला अनेक वेळा आपली खरेदी थांबवावी लागली आहे.
कांदा खरेदी नेमकी किती ?
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी चालू अधिवेशनात एनसीसीएफ आणि नाफेडने एकूण १ लाख ७५ हजार टन कांदा खरेदी केल्याची माहिती दिली. प्रत्यक्षात दोन्ही संस्थांची कांदा खरेदी तीन लाख टनांवर गेल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नेमकी कांदा खरेदी किती झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एनसीसीएफ आणि नाफेडने सुमारे पाच लाख टन कांदा खरेदीसाठी निविदा काढल्या आहेत. दोन्ही संस्था केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण विभागाच्या अंतर्गत काम करतात. या संस्थांचा कारभार पारदर्शी नाही, त्यांच्याकडून खरेदी – विक्रीची माहितीही जाहीर केली जात नाही.
हेही वाचा : पुणे : सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात आग
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जाहीर केलेली कांदा खरेदीची आकडेवारी खोटी आहे. सत्तार यांच्यासह राज्य सरकार आणि त्यांच्या मंत्र्यांना कांदा खरेदी प्रक्रियेची शून्य माहिती आहे. राज्य सरकारने कोणत्या गावातील, कोणत्या शेतकऱ्याचा किती कांदा खरेदी केला, हे जाहीर करावे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून गैरव्यवहार दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
नाफेड आणि एनसीसीफ, या संस्था ग्राहकहितासाठी काम करतात. त्यांच्याकडून शेतकरी हित साधले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणारी खरेदी बंद करावी. टंचाईच्या काळात केंद्राने खुल्या बाजारातून, थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी. ग्राहक हितासाठी सातत्याने शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात आहे.
कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
