आरोग्यासाठी पाठवा पत्रे! जन आरोग्य अभियानाकडून मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना मोहीम

पुणे शहर व जिल्ह्यातून कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. नांदेडच्या घटनेनंतर राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेपुढील संकट सर्वांसमोर उघड झाले आहे. कोविडच्या महासाथीनंतर आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होतील असे अपेक्षित होते, मात्र आतापर्यंत तसे झालेले दिसत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आपल्या अर्थसंकल्पात सर्वात कमी म्हणजे फक्त ४.१ टक्के आरोग्यावर खर्च करते. आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठीची तरतूद दुप्पट करावी, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने केली आहे.

आणखी वाचा

औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणा, आरोग्य व्यवस्था सक्षम करा! निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेनेकडून खुला जाहीरनामा

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

पिंपरी: अजित पवारांच्या पक्षाच्या देहू शहराध्यक्षाच्या मोटारीतून रोकड जप्त

KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?

डोंबिवलीकर किलबिल कार्यक्रमाची पोलिसांच्या १०० क्रमांकावर तक्रार

दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा

बालमृत्यू टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे न्यूमोनियाविरोधात विशेष मोहीम

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

हेही वाचा : पिंपरी : विकासकामांसाठी कर्ज काढणारी पिंपरी महापालिका मेट्रो मार्गिकेखाली लावणार कोट्यवधींचे दिवे

आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागात मिळून अजूनही ३२ हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरली जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आशा, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आणि राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत काम करणारे कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी या सगळ्यांचे राज्यव्यापी संप झालेले आहेत, परंतु त्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचीही गरज आहे. खासगी रुग्णालयांनी रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक लावणे, तसेच खासगी रुग्णालयांबाबतच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे या कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, हे मुद्देही जन आरोग्य अभियानाने पत्रात मांडले आहेत.

हेही वाचा : सराईत गुन्हेगार शरद मोहोळ खून प्रकरणातील धक्कादायक माहिती : मोहोळवर गोळीबार करून पळून चाललेल्या आरोपींना ‘याने’ पुरवले सीमकार्ड अन् पैसे

पत्रातील मागण्या

• राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठीची तरतूद दुप्पट करावी.
• सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
• आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत.
• सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनद आणि दरपत्रक लावण्यात यावेत.
• रुग्णांना मदतीसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावेत.