पुणे : आगामी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यावरील तरतूद दुप्पट करावी, सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रातील रिक्त पदे भरावीत, खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्कांची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी जन आरोग्य अभियानाच्या कार्यकर्त्यांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांना शेकडो पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. जन आरोग्य अभियानाच्यावतीने राज्यभरातील दहा जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांना आरोग्यविषयक मागण्यांचे पत्र पाठविण्याचे प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात आले.
पुणे शहर व जिल्ह्यातून कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. नांदेडच्या घटनेनंतर राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेपुढील संकट सर्वांसमोर उघड झाले आहे. कोविडच्या महासाथीनंतर आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होतील असे अपेक्षित होते, मात्र आतापर्यंत तसे झालेले दिसत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आपल्या अर्थसंकल्पात सर्वात कमी म्हणजे फक्त ४.१ टक्के आरोग्यावर खर्च करते. आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठीची तरतूद दुप्पट करावी, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने केली आहे.
हेही वाचा : पिंपरी : विकासकामांसाठी कर्ज काढणारी पिंपरी महापालिका मेट्रो मार्गिकेखाली लावणार कोट्यवधींचे दिवे
आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागात मिळून अजूनही ३२ हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरली जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आशा, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आणि राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत काम करणारे कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी या सगळ्यांचे राज्यव्यापी संप झालेले आहेत, परंतु त्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचीही गरज आहे. खासगी रुग्णालयांनी रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक लावणे, तसेच खासगी रुग्णालयांबाबतच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे या कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, हे मुद्देही जन आरोग्य अभियानाने पत्रात मांडले आहेत.
पत्रातील मागण्या
- राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठीची तरतूद दुप्पट करावी.
- सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
- आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत.
- सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनद आणि दरपत्रक लावण्यात यावेत.
- रुग्णांना मदतीसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावेत.
पुणे शहर व जिल्ह्यातून कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. नांदेडच्या घटनेनंतर राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेपुढील संकट सर्वांसमोर उघड झाले आहे. कोविडच्या महासाथीनंतर आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा होतील असे अपेक्षित होते, मात्र आतापर्यंत तसे झालेले दिसत नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आपल्या अर्थसंकल्पात सर्वात कमी म्हणजे फक्त ४.१ टक्के आरोग्यावर खर्च करते. आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठीची तरतूद दुप्पट करावी, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने केली आहे.
हेही वाचा : पिंपरी : विकासकामांसाठी कर्ज काढणारी पिंपरी महापालिका मेट्रो मार्गिकेखाली लावणार कोट्यवधींचे दिवे
आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागात मिळून अजूनही ३२ हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. ती तातडीने भरली जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आशा, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आणि राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत काम करणारे कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी या सगळ्यांचे राज्यव्यापी संप झालेले आहेत, परंतु त्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे प्रश्न तातडीने सोडवण्याचीही गरज आहे. खासगी रुग्णालयांनी रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक लावणे, तसेच खासगी रुग्णालयांबाबतच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे या कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, हे मुद्देही जन आरोग्य अभियानाने पत्रात मांडले आहेत.
पत्रातील मागण्या
- राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठीची तरतूद दुप्पट करावी.
- सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
- आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत.
- सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनद आणि दरपत्रक लावण्यात यावेत.
- रुग्णांना मदतीसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावेत.
