पुणे : राज्य सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे मागासलपेण तपासण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २३ जानेवारीपासून राज्यभरातील मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सुरूवातीचे दोन-तीन दिवस सर्वेक्षणाला असंख्य अडचणी आल्या होत्या. राज्यात एकाचवेळी सर्वेक्षणाची माहिती भरण्यात येत असल्याने तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्यावर आयोग, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) यांच्या सहकार्याने तांत्रिक अडचणी सोडविण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : ईव्हीएम नसेल तर भाजपा ग्रामपंचायतही जिंकू शकत नाही – खासदार संजय राऊत
या पार्श्वभूमीवर मागासवर्ग आयोगाने सदस्यांना सर्वेक्षणाचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार आयोगाच्या सदस्यांना जिल्हे वाटून देण्यात आले आहेत. आयोगाच्या सदस्यांच्या दौऱ्याची माहिती विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. आयोगाच्या सदस्यांना मंत्रालयीन सचिवपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सदस्यांचा हा शासकीय दौरा असल्याने राजशिष्टाचाराप्रमाणे संबंधित सदस्यांना संपर्क अधिकारी नेमून त्यांना वाहन, निवास आणि बैठक व्यवस्था करण्याची सूचना आयोगाकडून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत आयोगाकडे अत्यंत संवेदनशील कामकाज सुरू असल्याने आयोगाच्या सदस्यांच्या दौऱ्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून याकरिता योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसेच स्थानिक पातळीवर पोलीस संरक्षण देण्याची विनंती आयोगाकडून पोलीसांकडे करण्यात आली आहे. याबाबात आयोगाच्या सदस्य सचिव आ. उ. पाटील यांनी राज्यातील पोलीस आयुक्त, जिल्हा अधीक्षक, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त यांना कळविले आहे.
