पुणे : मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे हे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सभा घेत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेते म्हणून ओळख असलेले छगन भुजबळ हे देखील ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सभा घेत आहेत. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक आणि आरोप प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळत आहे. यावर आता राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी भाष्य केले असून मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांनी दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशी वक्तव्ये करू नयेत अशी हात जोडून विनंती केली आहे. उदय सामंत हे पिंपरी- चिंचवडमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

उदय सामंत म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्याशी मी आणि गिरीश महाजन यांनी चर्चा केली आहे. त्यांचे गैरसमज दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. पुढे ते म्हणाले, आपल्या सर्वांना जे दाखले दिले जातात ते वडिलांच्या रक्त संबंधाला दिले जातात. त्या सर्वांना दाखले देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. हे मी स्वतः जरांगे यांना सांगितलेले आहे. इथे सर्व सांगता येणार नाही. यातून ते समजूतदारपणे मार्ग काढतील याची खात्री आहे. पुढे ते म्हणाले, इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रदूषणाबाबत जे प्रदूषित पाणी नदीला जात आहे, याबाबत आम्ही डीपीआर तयार करत आहोत. तीन वर्षांचा प्रकल्प आहे. यासाठी दोन हजार कोटी खर्च येणार आहे.

Pankaja Munde
Pankaja Munde : बीड जिल्ह्यातील तणावाच्या परिस्थितीवर पंकजा मुंडेंचं मोठं विधान; म्हणाल्या, “मी गृहमंत्र्यांशी…”
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Sharad Pawar and Vinod Tawade over Amit Shah Critisicm
Vinod Tawade : “पवारांनी दाऊदच्या हस्तकांना हेलिकॉप्टरमधून प्रवास घडवला”; विनोद तावडेंचा गंभीर आरोप!
hasan mushrif ajit pawar (1)
“…तर अजित पवार धनंजय मुंडेंना सोडणार नाहीत”, हसन मुश्रीफांचं वक्तव्य
Party-wide campaign against Jayant Patil allegation by state spokesperson Praveen Kunte-Patil
जयंत पाटील विरुद्ध राजकीय विरोधकांकडून मोहीम
Hasan Mushrif
Hasan Mushrif : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत हसन मुश्रीफ यांचं विधान चर्चेत; म्हणाले, “आता पुढील निवडणुकीच्या…”
Loksatta editorial India taliban talks India boosts diplomatic contacts with Taliban Government
अग्रलेख: धर्म? नव्हे अर्थ!
Image of Ajit Pawar
Ajit Pawar : “पक्ष वगैरे न बघता…” धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्यावर अजित पवारांची मोठी प्रतिक्रिया

हेही वाचा : पुण्यात निवृत्त पोलीस निरीक्षकावर हल्ला; प्रकृती चिंताजनक

पुढे ते म्हणाले, मराठा समाजाला खरं आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात एक वर्ष टिकलं. सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणाकडे दुर्लक्ष झालं. एम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला ३६० कोटी या सरकाने उपलब्ध करून दिले. एम्पिरीकल डेटा सुप्रीम कोर्टात दाखल करू, पुन्हा मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल. त्यासाठी एक दिवसीय विशेष सत्र भरवण्याचं निर्णय मुख्यमंत्री यांनी घेतलेला आहे.

Story img Loader