पुणे : मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे हे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सभा घेत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेते म्हणून ओळख असलेले छगन भुजबळ हे देखील ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सभा घेत आहेत. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक आणि आरोप प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळत आहे. यावर आता राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी भाष्य केले असून मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांनी दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशी वक्तव्ये करू नयेत अशी हात जोडून विनंती केली आहे. उदय सामंत हे पिंपरी- चिंचवडमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उदय सामंत म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्याशी मी आणि गिरीश महाजन यांनी चर्चा केली आहे. त्यांचे गैरसमज दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. पुढे ते म्हणाले, आपल्या सर्वांना जे दाखले दिले जातात ते वडिलांच्या रक्त संबंधाला दिले जातात. त्या सर्वांना दाखले देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. हे मी स्वतः जरांगे यांना सांगितलेले आहे. इथे सर्व सांगता येणार नाही. यातून ते समजूतदारपणे मार्ग काढतील याची खात्री आहे. पुढे ते म्हणाले, इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रदूषणाबाबत जे प्रदूषित पाणी नदीला जात आहे, याबाबत आम्ही डीपीआर तयार करत आहोत. तीन वर्षांचा प्रकल्प आहे. यासाठी दोन हजार कोटी खर्च येणार आहे.

हेही वाचा : पुण्यात निवृत्त पोलीस निरीक्षकावर हल्ला; प्रकृती चिंताजनक

पुढे ते म्हणाले, मराठा समाजाला खरं आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात एक वर्ष टिकलं. सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणाकडे दुर्लक्ष झालं. एम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला ३६० कोटी या सरकाने उपलब्ध करून दिले. एम्पिरीकल डेटा सुप्रीम कोर्टात दाखल करू, पुन्हा मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल. त्यासाठी एक दिवसीय विशेष सत्र भरवण्याचं निर्णय मुख्यमंत्री यांनी घेतलेला आहे.

उदय सामंत म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्याशी मी आणि गिरीश महाजन यांनी चर्चा केली आहे. त्यांचे गैरसमज दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. पुढे ते म्हणाले, आपल्या सर्वांना जे दाखले दिले जातात ते वडिलांच्या रक्त संबंधाला दिले जातात. त्या सर्वांना दाखले देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. हे मी स्वतः जरांगे यांना सांगितलेले आहे. इथे सर्व सांगता येणार नाही. यातून ते समजूतदारपणे मार्ग काढतील याची खात्री आहे. पुढे ते म्हणाले, इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रदूषणाबाबत जे प्रदूषित पाणी नदीला जात आहे, याबाबत आम्ही डीपीआर तयार करत आहोत. तीन वर्षांचा प्रकल्प आहे. यासाठी दोन हजार कोटी खर्च येणार आहे.

हेही वाचा : पुण्यात निवृत्त पोलीस निरीक्षकावर हल्ला; प्रकृती चिंताजनक

पुढे ते म्हणाले, मराठा समाजाला खरं आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात एक वर्ष टिकलं. सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणाकडे दुर्लक्ष झालं. एम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला ३६० कोटी या सरकाने उपलब्ध करून दिले. एम्पिरीकल डेटा सुप्रीम कोर्टात दाखल करू, पुन्हा मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल. त्यासाठी एक दिवसीय विशेष सत्र भरवण्याचं निर्णय मुख्यमंत्री यांनी घेतलेला आहे.