पुरंदर विमानतळाची ‘समृद्धी’च्या दिशेने पाऊले

पुरंदर विमानतळ प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी आग्रही असणारे आमदार विजय शिवतारे पुन्हा एकदा पुरंदर तालुक्यातून निवडून आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाबाबत पाठपुरावा करून विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे शिवतारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा : सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाचे सवंगीकरण होतेय का?

शिवतारे म्हणाले, ‘राज्यात महाविकास आघाडीस सरकार आल्यानंतर पुरंदर विमानतळाच्या जागेत बदल करण्यात आला. मात्र, प्रस्तावित विमानतळ मूळ जागेवरच उभारण्याच्या प्रस्तावाला नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाने (डीजीसीए) मान्यता दिली आहे. विमानतळाच्या भूसंपादनात सात गावे पूर्णतः बाधित होत असली, तरी या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य माेबदला मिळणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांकडून होणारा विरोध हा आर्थिक नुकसानीमुळेच केला जात आहे. मात्र समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर स्वेच्छा खरेदीने भूसंपादन केल्यास प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून जवळच १४०० एकर गायरान जमीन आहे. या गायरान जमिनीवर आयटी पार्क करून स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.’

राज्य सरकारने पुरंदर विमानतळाच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाची (एमएडीसी) नियुक्ती केली. नंतर पुन्हा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) प्रकल्प हस्तांतरित करून जमीन हस्तांतरण कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याबाबत कार्यवाही सुरू झाली. प्रकल्पासाठी पाच हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज वर्तविण्यात येत असताना अदाणी समूहाने खर्चाची तयारी दर्शवली आहे. या बाबत राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असणार आहेत. भूसंपादनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर स्वेच्छा खरेदीने भूसंपादन करण्यात यावे, असा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी दिला आहे. असे केले तरच प्रकल्पग्रस्तांना योग्य दर मिळेल. विरोध राहणार नाही. आता शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचा विरोध दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले.

हेही वाचा : पुण्यातील २० शासकीय भूखंड केले खासगी…नक्की काय आहे प्रकरण ?

प्रकल्पाला विलंब का?

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील २८३२ हेक्टर जागेवर विमानतळ उभारण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१८ मध्ये केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण मंत्रालयाने त्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला. तेव्हा भूसंपादनाचा मोबदला निश्चित करण्याबरोबरच प्रशासकीय तयारी देखील पूर्ण झाली. केवळ भूसंपादनासाठीचा निर्णय प्रलंबित होता. मात्र काही स्थानिक नागरिक आणि तत्कालीन आमदार संजय जगताप यांनी विमानतळास विरोध दर्शविला. त्यानंतर निश्चित केलेल्या जागेपासून पूर्वेच्या दिशेला दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतरावरील पर्यायी जागा महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केली. या नव्या जागेला संरक्षण विभागाने परवानगी नाकारली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्न पुन्हा अधांतरी राहिला. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यावर हे विमानतळ पुरंदरमधील जुन्या जागेतच करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच विमानतळाबरोबर या ठिकाणी बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.