पुणे : महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकात जुन्या योजना पूर्ण करण्यास महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी प्राधान्य देताना ९ हजार ५१५ कोटींचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केले. नव्या योजनांची घोषणा न करता समान पाणीपुरवठा, नदीसुधार योजना, जायका आदी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षीपेक्षा अंदाजपत्रकामध्ये ९२३ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे (२०२३-२४) ९ हजार ५१५ कोटींचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केले. अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. कुणाल खेमनार, राजेंद्र बिनवडे, विकास ढाकणे यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख या वेळी उपस्थित होते. येत्या १ एप्रिलपासून या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार असून, आगामी वर्षात विक्रमी उत्पन्न मिळेल, असा दावा महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – येरवड्यात कोयता गँगची दहशत; गुंडांकडून वाहनांची तोडफोड

प्रशासक म्हणून विक्रम कुमार यांचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक असल्याने अंदाजपत्रक किती कोटींचे असेल आणि त्यामध्ये नव्या योजनांचा समावेश असेल का, याबाबत उत्सुकता होती. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांप्रमाणेच नव्या योजनांना अंदाजपत्रकात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी जुन्या महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत देण्याऐवजी मिळकतकर, बांधकाम विकासशुल्क, शासकीय अनुदान, वस्तू आणि सेवा करापोटीचा हिस्सा यावरच उत्पन्नाचा डोलारा उभारण्यात आला आहे.

मिळकतकरातील रद्द केलेली चाळीस टक्के सवलत कायम ठेवण्यात आल्यानंतरही मिळकतकरातून २ हजार ६१८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. स्थानिक संस्था करातून ४५५ कोटी, वस्तू आणि सेवा करातून २ हजार ३१३ कोटी, बांधकाम विकास शुल्कातून १ हजार ८०४ कोटी, पाणीपट्टीतून ५०९ कोटी, शासकीय अनुदानातून ५४१ कोटी आणि अन्य जमेतून ९५७ कोटी जमा बाजूस धरण्यात आले आहेत. तसेच महापालिका चारशे कोटींचे कर्जरोखेही काढणार आहे. अंदाजपत्रकातील ३ हजार १३९ कोटींचा खर्च सेवक वर्गावर होणार असून, देखभाल-दुरुस्तीसाठी १ हजार ६६४ कोटी, तर भांडवली आणि विकासकामांसाठी ३ हजार ७५५ कोटींची रक्कम उपलब्ध होणार आहे. विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद उपलब्ध होणार नसल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. विकासकामांसाठीची सर्वाधिक रक्कम जुन्या योजनांवरच खर्ची पडणार आहे.

हेही वाचा – भाजपाच्या ‘संकल्पा’ला अंदाजपत्रकाची ‘सिद्धी’?

लोकप्रतिनिधींचा अंदाजपत्रक करताना विकासाबाबतचा दृष्टिकोन काय, या भूमिकेतूनही अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक विकास आणि विचार करण्यात आलेला आहे. अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठीचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला आहे. आगामी वर्षाअखेर उत्पन्नाचा टप्पा गाठला जाईल, अशे पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.

आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे (२०२३-२४) ९ हजार ५१५ कोटींचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केले. अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. कुणाल खेमनार, राजेंद्र बिनवडे, विकास ढाकणे यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख या वेळी उपस्थित होते. येत्या १ एप्रिलपासून या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार असून, आगामी वर्षात विक्रमी उत्पन्न मिळेल, असा दावा महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – येरवड्यात कोयता गँगची दहशत; गुंडांकडून वाहनांची तोडफोड

प्रशासक म्हणून विक्रम कुमार यांचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक असल्याने अंदाजपत्रक किती कोटींचे असेल आणि त्यामध्ये नव्या योजनांचा समावेश असेल का, याबाबत उत्सुकता होती. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांप्रमाणेच नव्या योजनांना अंदाजपत्रकात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी जुन्या महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत देण्याऐवजी मिळकतकर, बांधकाम विकासशुल्क, शासकीय अनुदान, वस्तू आणि सेवा करापोटीचा हिस्सा यावरच उत्पन्नाचा डोलारा उभारण्यात आला आहे.

मिळकतकरातील रद्द केलेली चाळीस टक्के सवलत कायम ठेवण्यात आल्यानंतरही मिळकतकरातून २ हजार ६१८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. स्थानिक संस्था करातून ४५५ कोटी, वस्तू आणि सेवा करातून २ हजार ३१३ कोटी, बांधकाम विकास शुल्कातून १ हजार ८०४ कोटी, पाणीपट्टीतून ५०९ कोटी, शासकीय अनुदानातून ५४१ कोटी आणि अन्य जमेतून ९५७ कोटी जमा बाजूस धरण्यात आले आहेत. तसेच महापालिका चारशे कोटींचे कर्जरोखेही काढणार आहे. अंदाजपत्रकातील ३ हजार १३९ कोटींचा खर्च सेवक वर्गावर होणार असून, देखभाल-दुरुस्तीसाठी १ हजार ६६४ कोटी, तर भांडवली आणि विकासकामांसाठी ३ हजार ७५५ कोटींची रक्कम उपलब्ध होणार आहे. विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद उपलब्ध होणार नसल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. विकासकामांसाठीची सर्वाधिक रक्कम जुन्या योजनांवरच खर्ची पडणार आहे.

हेही वाचा – भाजपाच्या ‘संकल्पा’ला अंदाजपत्रकाची ‘सिद्धी’?

लोकप्रतिनिधींचा अंदाजपत्रक करताना विकासाबाबतचा दृष्टिकोन काय, या भूमिकेतूनही अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक विकास आणि विचार करण्यात आलेला आहे. अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठीचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात आला आहे. आगामी वर्षाअखेर उत्पन्नाचा टप्पा गाठला जाईल, अशे पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले.