चिन्मय पाटणकर

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) होणाऱ्या पदभरती प्रक्रिया, परीक्षांचे काम राज्यातील विषयतज्ज्ञ, संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित पद्धतीने होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व पारंपरिक, कृषी, वैद्यकीय, तांत्रिक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, समूह महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये आदी संस्थांतील अध्यापकीय कर्मचारी आणि त्यांचे नियंत्रण अधिकारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) सोपवण्यात आलेले काम दर्जात्मक स्वरुपात आणि कार्यमर्यादेत पूर्ण करून देणे बंधनकारक करावे. तसेच आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्याची मागणी एमपीएससीने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली आहे.

आयोगामार्फत होणाऱ्या पदभरती, परीक्षांच्या कामकाजाच्या विविध टप्प्यांवरील संवेदनशील आणि गोपनीय कामासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांतील विषय तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी संबंधित संस्थांना तज्ज्ञ व्यक्तीची सेवा पुरवण्यासाठी आयोगाकडून विनंती करण्यात येते, आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार मानधनही दिले जाते. मात्र अनेकदा संबंधितांकडून आयोगाला प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे किंवा थेट नकार दिला जात असल्याचे, तर काहीवेळा काम स्वीकारूनही ते कालमर्यादेत पूर्ण करत नसल्याचे निदर्शनास येते. ऐनवेळी पर्यायी व्यवस्था करता येत नाही आणि व्यवस्था झाली तरी गुणवत्ता राखता येत नाही. विषयतज्ज्ञ काम करण्यास तयार असल्यास संबंधित नियंत्रण अधिकारी त्यांना आयोगाच्या कामासाठी तात्पुरते कार्यमुक्त करण्यास राजी होत नाहीत. त्यामुळे आयोगाचा अनुभव अत्यंत निराशाजनक असल्याचे एमपीएससीने सामान्य प्रशासन विभागाला दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे आयोगाकडून उमेदवारांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. मात्र अपेक्षापूर्ती करण्यासाठी आयोगाला आवश्यक प्राधिकार नसल्याने सतत अडचणींना सामोरे जावे लागते. परीक्षांसारखे संवेदनशील आणि गोपनीय स्वरुपाचे काम करताना कालमर्यादा, उपलब्ध सामग्री आणि मनुष्यबळ अशा वेगवेगळ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागते. अडचणींचे निराकरण करण्यात आयोगाचा वेळ जातो. त्यामुळे या संदर्भात वेळीच उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व पारंपरिक, कृषी, वैद्यकीय, तांत्रिक विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये, समूह महाविद्यालये, स्वायत्त महाविद्यालये आदी संस्थांतील अध्यापकीय कर्मचारी आणि त्यांचे नियंत्रण अधिकारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सोपवण्यात आलेले काम दर्जात्मक स्वरुपात आणि कार्यमर्यादेत पूर्ण करून देणे बंधनकारक करावे. तसेच आयोगामार्फत आयोजित पदभरतीचे कामकाज राज्याच्या कामकाजाशी संबंधित असल्याने आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित बाबी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण अधिनियम २०१७ नुसार अत्यावश्यक सेवा समजण्यात याव्यात अशी मागणी एमपीएससीने सामान्य प्रशासन विभागाकडे केली आहे.

कारवाईची तरतूद

आयोगाने दिलेल्या सूचनांच्या पालनात कसूर झाल्यास ते कृत्य गैरवर्तणूक समूजन संबंधित व्यक्ती शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असेल, अशी तरतूद करण्याबाबतही नमूद करण्यात आले आहे.