पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ५५० कोटींची तरतूद महापालिकेने केली आहे. समाविष्ट गावांपैकी काही गावे शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात येत असल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्याचा राजकीय लाभ होण्याची शक्यता आहे. महापालिका हद्दीमध्ये ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ आणि त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये २३ गावे अशा एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा तातडीने दिल्या जातील, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. मात्र रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या, पाणीपुरवठा, वीज अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अपयश आले होते. त्यातच महापालिकेने येथील मिळकतींना तिप्पट दराने मिळकतकर आकारणी केली आहे. त्या विरोधातही स्थानिकांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना दिलासा देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे.
समाविष्ट गावांपैकी बहुतांश गावे शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात येत आहेत. या दोन्ही मतदारसंघांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. मिळकतकराच्या तिप्पट आकारणीबाबत आणि थकबाकी वसुलीसंदर्भात गावकऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटले होते. आगामी निवडणूक लक्षात घेऊन तिप्पट मिळकतकर आकारणीस आणि थकबाकी वसुली करण्यास धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत पवार यांनी स्थगिती दिली होती. तशी सूचना त्यांनी महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांना केली होती. त्यातच आता रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी, आरोग्य अशा विविध पायाभूत सुविधांसाठी ५५० कोटींची तरतूद महापालिकेने केली आहे.
हेही वाचा : अजित पवारांचा पुतण्या बारामतीच्या प्रचारात, शरद पवारांना साथ देण्याचे युगेंद्र पवार यांचे आवाहन
शिरूर आणि बारामती लोकसभेच्या जागांसाठी अजित पवार आग्रही आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या कालावधीत गावातील नागरिकांचा रोष ओढावून घेणे राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नसल्यानेच या गावांबाबत पवार यांनी सातत्याने सावध भूमिका घेतली आहे. त्यातच महापालिकेनेही भरीव आर्थिक तरतूद केल्यामुळे त्याकडे राजकीय भूमिकेतून पाहिले जात आहे.
