पुणे : मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली. पीएमआरडीए हे शासनाकडून कोणतेही अनुदान न घेता महानगर क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी आणि जमिनींसंबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्वोतावर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम करीत आहे. पीएमआरडीएने आतापर्यंत लेखापरीणच केले नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कायद्याने दरवर्षी लेखापरीक्षण करणे अपेक्षित आहे. काही शासकीय संस्था दोन वर्षांनी करतात. लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यातून आलेले आक्षेप दुरूस्त करता येतात. मात्र, लेखापरीक्षण न केल्यास आक्षेप दूर करताच येणार नाहीत. माहिती अधिकारात पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून विकसनापोटी किती निधी प्राप्त झाला?, प्रशासनाच्या वेतनावर किती खर्च झाला?, फर्निचरसह आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर किती पैसे खर्च झाले?, याबाबतची माहिती मागतली होती. लेखापरीक्षण करणाऱ्या विभागातून एकत्रित माहिती नसल्याचे कळविण्यात आले. अहवाल उपलब्ध असून त्यातून माहिती घेऊ शकता, असेही कळविण्यात आले. पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत लेखापरीक्षण झालेले नाही. ही गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यामध्ये लक्ष घालून लेखापरीक्षण का झाले नाही? याची चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल जनतेसमोर प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : हिंजवडीतील अभियंता तरूणीच्या खुनाचा उलगडा; ‘हे’ आले कारण समोर

याबाबत बोलताना नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर (काका) कुलकर्णी म्हणाले, ‘पीएमआरडीए या संस्थेची स्थापना सन २०१५ मध्ये झाली. त्यानंतर एमएमआरडीए कायद्यानुसार त्याला दर्जा प्राप्त झाला. पीएमआरडीए स्थापन होऊन आठ वर्षे झाली. मी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत पीएमआरडीएकडे त्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल १३ डिसेंबर २०२३ रोजी मागितला होता. मला ३ जानेवारी २०२४ रोजी पत्र देऊन आमचे लेखापरीक्षण झाले नाही, असे सांगण्यात आले. पीएमआरडीए सारख्या कायद्याने स्थापित झालेल्या संस्थेचे आठ वर्षे लेखापरीक्षण होत नाही, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पीएमआरडीएचे अध्यक्ष असल्याने तातडीने लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी पत्राद्वारे विनंती केली आहे.’

कायद्याने दरवर्षी लेखापरीक्षण करणे अपेक्षित आहे. काही शासकीय संस्था दोन वर्षांनी करतात. लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यातून आलेले आक्षेप दुरूस्त करता येतात. मात्र, लेखापरीक्षण न केल्यास आक्षेप दूर करताच येणार नाहीत. माहिती अधिकारात पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून विकसनापोटी किती निधी प्राप्त झाला?, प्रशासनाच्या वेतनावर किती खर्च झाला?, फर्निचरसह आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर किती पैसे खर्च झाले?, याबाबतची माहिती मागतली होती. लेखापरीक्षण करणाऱ्या विभागातून एकत्रित माहिती नसल्याचे कळविण्यात आले. अहवाल उपलब्ध असून त्यातून माहिती घेऊ शकता, असेही कळविण्यात आले. पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत लेखापरीक्षण झालेले नाही. ही गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यामध्ये लक्ष घालून लेखापरीक्षण का झाले नाही? याची चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल जनतेसमोर प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : हिंजवडीतील अभियंता तरूणीच्या खुनाचा उलगडा; ‘हे’ आले कारण समोर

याबाबत बोलताना नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर (काका) कुलकर्णी म्हणाले, ‘पीएमआरडीए या संस्थेची स्थापना सन २०१५ मध्ये झाली. त्यानंतर एमएमआरडीए कायद्यानुसार त्याला दर्जा प्राप्त झाला. पीएमआरडीए स्थापन होऊन आठ वर्षे झाली. मी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत पीएमआरडीएकडे त्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल १३ डिसेंबर २०२३ रोजी मागितला होता. मला ३ जानेवारी २०२४ रोजी पत्र देऊन आमचे लेखापरीक्षण झाले नाही, असे सांगण्यात आले. पीएमआरडीए सारख्या कायद्याने स्थापित झालेल्या संस्थेचे आठ वर्षे लेखापरीक्षण होत नाही, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पीएमआरडीएचे अध्यक्ष असल्याने तातडीने लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी पत्राद्वारे विनंती केली आहे.’