समिती नेमली पण बैठकीला मुहूर्तच नाही, नक्की काय आहे प्रकार !

महापालिकेच्या हद्दीतून ही दोन गावे वगळून या गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश देखील शासनाने प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, ही नगर परिषद अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत या गावांमध्ये पुढील सहा महिने दैनंदिन मूलभूत सेवासुविधा देण्याची जबाबदारी सरकारने पुणे महापालिकेवर टाकली आहे. नवीन नगर परिषदेसाठी पायाभूत सुविधा, तसेच नागरी सेवा हस्तांतरित करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमली आहे. मात्र अद्याप या समितीची प्राथमिक बैठकही झालेली नाही.

हेही वाचा : पुणे: विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या चालकाकडून शाळकरी मुलीवर अत्याचार, वानवडी पोलिसांकडून गाडीचालक अटकेत

महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये आलेली ही गावे वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने ११ सप्टेंबरला काढला होता. त्यानंतर शासनाकडूनही या गावांबाबत पुढील कोणत्याही सूचना अथवा कार्यपद्धती महापालिकेस कळविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गावांचे हस्तांतरण कसे होणार, त्याची प्रक्रिया कशी असावी, अनुदान, तसेच करवसुलीचे काय याबाबत संभ्रमाची स्थिती होती. ही गावे पुन्हा पालिकेत घ्यावी, अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली आहे. यासाठी ग्रामस्थांनी एकत्र येत कृती समिती स्थापन केली आहे. राज्य सरकारने राजकीय हितासाठी नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, राज्य सरकारने निर्णय न बदलल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे.

हेही वाचा : अजित पवार बारामतीबाबत नक्की काय भूमिका घेणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा आज मेळावा

दरम्यान, सरकारने या नवीन नगर परिषदेसाठी चार सदस्यांची समिती नेमली आहे. विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त सदस्य, तसेच प्रशासक सदस्य सचिव असणार आहेत. त्यानुसार या समिती सदस्यांनी या दोन्ही गावांतील मूलभूत सुविधांची पाहणी करून या सुविधा नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी सहा महिन्यांत रोड मॅप तयार करायचा आहे. नागरी सुविधा टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्याचे वेळापत्रक सादर करायचे आहे. या समितीची प्राथमिक बैठकही अद्याप झालेली नाही. त्यातच विधानसभा निवडणुकीचे काम सुरू झाल्यास या समिती सदस्यांना बैठकीसाठी कितपत वेळ मिळणार याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.