पुणे : घरोघरी जलमापक बसवून दरडोई १५० लीटर पेक्षा जास्त पाणी वापर करणाऱ्या मिळकतधारकांना कायदेशीर नोटीस बजाविणाऱ्या महापालिकेने महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी निवासस्थाने आणि महापौर बंगल्यातच जलमापक बसविला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. येथे होत असलेला अवास्तव पाणी वापर झाकण्यासाठीच जलमापक बसविण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने महापालिकेचा दिव्याखाली अंधार अशी कृती सुरू असल्याचा आरोप महापालिकेवर होत आहे. शहराला समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा व्हावा, पाणी वितरणातील त्रुटी दूर व्हाव्यात, यासाठी महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. या योजनेची कामे तीन टप्प्यात सुरू असून, नव्याने १ हजार ८०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकणे तसेच जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींना जलमापक बसविणे आणि साठवणूक टाक्यांची उभारणी करणे, अशा तीन टप्प्यात ही कामे समांतर पद्धतीने सुरू आहेत. शहरात सध्या १ लाखाहून अधिक निवासी मिळकतींना जलमापक बसविण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे दरडोई १५० लीटरपेक्षा जास्त पाणी वापर करणाऱ्या मिळकतधारकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. पाणीबचतीसाठी या नोटिसा बजाविण्यात आल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. हेही वाचा : पुणे: कुरुलकरला जामीन दिल्यास पुन्हा पाकिस्तान गुप्तचर यंत्रणेच्या संपर्कात, जामीन अर्जावर सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनात महापालिका आयुक्त बंगला, महापौर बंगला, जिल्हाधिकारी यांचे निवासस्थान यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्तांच्या निवासस्थानी जलमापक बसविले आहेत का, याची माहिती घेतली होती. त्यावेळी जलमापक बसविण्यात आले नसून, लवकरच ते बसविण्यात येतील, असे उत्तर वेलणकर यांना देण्यात आले होते. मात्र, वर्षभरानंतरही जलमापक बसविण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा तपशील वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनातून मिळविला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा दिव्याखाली अंधार अशी कृती होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हेही वाचा : पुणे: नवले पुलाजवळ थांबलेल्या वाहनांना ट्रकची धडक; दुचाकीस्वाराचा मृत्यू या सर्व ठिकाणी पाण्याचा अवास्तव वापर होत असल्याने तो दडपण्यासाठीच जलमापक बसविण्यात येत नसावेत, असा आरोप वेलणकर यांनी केला असून, सर्व सरकारी आणि निमसरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी जलमापक बसविण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
