पुणे : वाहन चालविण्याचा परवाना (लायसन्स) आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र (आरसी) नागरिकांना अनेक महिन्यांच्या विलंबानंतरही मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. नागरिकांना यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तरीही सेवा वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. आता याप्रकरणी सेवा हमी कायद्यानुसार आरटीओतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून दंड वसूल करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र आरटीओकडून संबंधित व्यक्तीच्या घरी त्याच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. ते मिळाले नाही म्हणून दररोज अनेक नागरिक आरटीओमध्ये चौकशीसाठी येतात. तिथे त्यांना टपाल विभागाकडे असल्याचे सांगितले जाते. नागरिक टपाल विभागातही चौकशीसाठी जातात त्या वेळी आरटीओकडे पाठविल्याचे सांगितले जाते. या सर्व गोंधळात नागरिकांना तब्बल वर्षभरानंतरही परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नारळ विक्रेत्यांना गणेशोत्सव लाभदायी! पुणे-मुंबईत दररोज ७० ते ८० लाखांहून विक्री

याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. परिवहन विभागाकडून सेवा हमी कायद्याच्या अंतर्गत घोषित सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की राज्यात आठ वर्षांपूर्वी सेवा हमी कायदा अस्तित्वात आला. लगेचच परिवहन विभागाने नागरिकांना सेवा किती कालावधीत द्याव्यात याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. यामध्ये पक्का परवाना देणे, परवाना नूतनीकरण करणे, नवीन वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे यासह विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित केली गेली. मात्र यातील एकही काम १५ दिवसांत होत नाही. यासाठी अनेक महिने लागत असल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. त्यामुळे वेळेत सेवा न देणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.

हेही वाचा : पुणे: विसर्जन हौद व्यवस्था पाहणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला वीजेचा धक्का, हॅपी कॉलनीतील घटना, दोन्ही पाय जळाले

‘मुख्य सेवा हमी आयुक्तांनी नागरिकांना सेवा मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाची नोंद घ्यावी. या घाऊक प्रमाणात होणाऱ्या अवाजवी विलंबासाठी आरटीओची चौकशी करून प्रत्येक विलंबित प्रकरणासाठी कायद्यानुसार पाच हजार रुपयांचा दंड संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ठोठवावा’ असे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : मालमत्तेच्या वादातून जादुटोण्याचा प्रकार; मांत्रिकासह सहाजणांविरुद्ध गुन्हा 

‘मे महिन्यातील परवाने आणि आरसीच्या स्मार्ट कार्ड छपाईचे काम प्रलंबित होते. येत्या आठ दिवसांत संपूर्ण प्रलंबित परवाने आणि आरसी प्रक्रिया होऊन संबंधितांना मिळतील. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड आरटीओतील स्मार्ट कार्ड छपाईचे काम प्राधान्यक्रमाने औरंगाबाद येथे सुरू आहे’, असे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी म्हटले आहे.

वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र आरटीओकडून संबंधित व्यक्तीच्या घरी त्याच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. ते मिळाले नाही म्हणून दररोज अनेक नागरिक आरटीओमध्ये चौकशीसाठी येतात. तिथे त्यांना टपाल विभागाकडे असल्याचे सांगितले जाते. नागरिक टपाल विभागातही चौकशीसाठी जातात त्या वेळी आरटीओकडे पाठविल्याचे सांगितले जाते. या सर्व गोंधळात नागरिकांना तब्बल वर्षभरानंतरही परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नारळ विक्रेत्यांना गणेशोत्सव लाभदायी! पुणे-मुंबईत दररोज ७० ते ८० लाखांहून विक्री

याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. परिवहन विभागाकडून सेवा हमी कायद्याच्या अंतर्गत घोषित सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की राज्यात आठ वर्षांपूर्वी सेवा हमी कायदा अस्तित्वात आला. लगेचच परिवहन विभागाने नागरिकांना सेवा किती कालावधीत द्याव्यात याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. यामध्ये पक्का परवाना देणे, परवाना नूतनीकरण करणे, नवीन वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे यासह विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित केली गेली. मात्र यातील एकही काम १५ दिवसांत होत नाही. यासाठी अनेक महिने लागत असल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. त्यामुळे वेळेत सेवा न देणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.

हेही वाचा : पुणे: विसर्जन हौद व्यवस्था पाहणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला वीजेचा धक्का, हॅपी कॉलनीतील घटना, दोन्ही पाय जळाले

‘मुख्य सेवा हमी आयुक्तांनी नागरिकांना सेवा मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाची नोंद घ्यावी. या घाऊक प्रमाणात होणाऱ्या अवाजवी विलंबासाठी आरटीओची चौकशी करून प्रत्येक विलंबित प्रकरणासाठी कायद्यानुसार पाच हजार रुपयांचा दंड संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ठोठवावा’ असे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : मालमत्तेच्या वादातून जादुटोण्याचा प्रकार; मांत्रिकासह सहाजणांविरुद्ध गुन्हा 

‘मे महिन्यातील परवाने आणि आरसीच्या स्मार्ट कार्ड छपाईचे काम प्रलंबित होते. येत्या आठ दिवसांत संपूर्ण प्रलंबित परवाने आणि आरसी प्रक्रिया होऊन संबंधितांना मिळतील. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड आरटीओतील स्मार्ट कार्ड छपाईचे काम प्राधान्यक्रमाने औरंगाबाद येथे सुरू आहे’, असे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी म्हटले आहे.