पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थेने, पुणे जिल्ह्यातील पुणे आणि पिंपरी चिंचवड़ या दोन महानगरपालिकांच्या क्षेत्राबाहेरील परिसराच्या विकासाचा बट्ट्याबोळ करण्याचा जो ठेका घेतला आहे, तो आता सगळ्यांच्याच गळ्याशी आला आहे. शहरातील बांधकामयोग्य क्षेत्र शिल्लकच राहिले नसल्याने आहेत, त्याच इमारतींचे पुनरुज्जीवन करून नव्याने अधिक नागरिकांची सोय करणारे प्रकल्प या दोन्ही शहरात उदंड होत चालले असताना, या शहरांच्या परीघावरील गावांमधील मोकळ्या जमिनींवर अधिकृत हक्क असलेल्या या प्राधिकरणाने बांधकामांना परवानगी देताना नेसूचेही सोडून दिलेले दिसते. केवळ ज़मीन आहे, म्हणून घरे बांधता येतात, या प्राधिकरणाचा मूलभूत सिद्धान्त. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात असलेल्या मोकळ्या जागांवर फक्त आणि फक्त घरेच व्हावीत, यासाठी या संस्थेकडून बांधकाम परवाना वाटपाचा जो रमणा होत आहे, त्याचे दुष्परिणाम आत्ताच दिसू लागले आहेत. येत्या काही वर्षांत या प्राधिकरणाच्या नावाने सामान्यांवर जीव देण्याची वेळ यावी, अशी स्थिती येऊ घातली आहे. घर बांधायला केवळ मोकळा भूखंड असून चालत नाही. त्यासाठी अन्य सगळ्या प्रकारच्या सोयी सुविधांची पूर्तता होणे अत्यावश्यक असते. घरापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता हवा. तेथेपर्यंत आणि तेथून ईप्सित ठिकाणी सहज आणि कमी वेळेत पोहोचता यावे, यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असावी, खासगी वाहने लावण्याची पुरेशी सोय असावी, उद्याने, क्रीडांगणे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे ही तर चैनीचीच बाब. पण निदान पिण्यासाठी आणि वापरासाठी पाणी तरी हवेच हवे ना? गेल्या काही वर्षांत या प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी देण्याचा आपला अधिकार बळेच वापरून जे उद्योग केले आहेत, त्यामुळे आता शहराच्या परिघावरील निवासी संकुलात राहणारे नागरिक पश्चात्तापदग्ध झाले आहेत. येत्या काही वर्षांत त्यामध्ये प्रचंड संख्येची भर पडणार आहे. हेही वाचा : वनराज आंदेकरांच्या शरीरात दोन गोळ्या शिरल्या; आरोपींकडून तब्बल २४ वार, शवविच्छेदन अहवालातून माहिती समोर इमारत बांधण्याचा परवाना देताना, तेथील निवासी नागरिकांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी कसे मिळेल, याची कोणतीही शहानिशा न करता, प्राधिकरणाने परवानग्या देण्याचा सपाटा लावल्याने रस्तेही नसलेल्या, पाणीही नसलेल्या, मैलापाणी आणि सांडपाणी वाहून नेण्याची, त्यावर प्रक्रिया करण्याची कोणतीही व्यवस्था नसताना, अशा चकचकीत भिंतींच्या झोपडपट्ट्या उभ्या राहात आहेत. जाहिरातींना भुलून, शहरातीील घरांच्या किंमती गगनाच्याही आवाक्यात न राहिल्याने मध्यमवर्गीय नागरिक कर्जाचे डोंगर मानेवर ठेवून अशा निवासी प्रकल्पांत घर घेतात. पण तिथे राहायला गेल्यानंतर त्यांची जी हबेलहंडी उडते, ती जिवावरच उठणारी असते. महापालिका हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटर परिघात पाणी देण्याची जबाबदारी संबंधित पालिकेची असल्याचा निर्णय राज्य शासनाचा. पण तो अंमलात येतो किंवा नाही, याची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. कागदावर पाणी मिळते. बिल्डर तो कागद नाचवतो आणि घरे विकून मोकळा होतो. मग सुरू होते पाण्यासाठी वणवण. रोजच्या रोज टँकरने पाणी आल्याशिवाय दैनंदिन व्यवहारही सुरू करता येत नाहीत, असे जेव्हा लक्षात येते, तेव्हा बिल्डरने विश्वासघात केल्याची जाणीव होते. पण त्याचा काहीही उपयोग नसतो. हतबल नागरिक दारोदार न्याय संगत फिरतात, पण सगळेच दरवाजे दगडी. डोके आपटून रक्तबंबाळ झाले, तरी प्रश्न सुटण्याची शक्यताच नाही. हे सारे उघडपणे घडत असताना, जे प्राधिकारण बांधकाम परवानगी देताना, संबंधित बिल्डरकडून पाणी देण्याची हमी घेत होते, ते आता अचानकपणे मागे फिरले आहे. आता अशी परवानगी मिळवताना पाण्याच्या उपलब्धतेची हमी देण्याची अटच प्राधिकरणाने रद्द करण्याचे ठरवले आहे. हेही वाचा : शिवरायांच्या किल्ल्यांना भेट देण्यासाठी ‘युनेस्को’ची समिती येणार पुणे दौऱ्यावर या निर्णयामुळे आधीच दास होत चाललेल्या शहरांच्या हद्दीलगतही बांधकामांची वर्दळ वायूवेगाने होईल. तेथे त्यातल्या त्यात स्वस्त मिळते, म्हणून घरे घेणारे काहीच काळात डोक्याला हात लावून बसतील. पण या कशाचे कुणाला काही सोयरसुतक? छे! हा विषय ना प्राधिकरणासाठी महत्त्वाचा, ना बिल्डरांसाठी !! mukundsangoram@gmail.com
