पुणे : जेजुरी नगरपालिकेत केंद्राच्या एका योजनेच्या कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेल्या अधिकाऱ्याचा दबदबा असल्याचे समोर आले आहे. नगरपालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांकडून आरोग्य व स्वच्छता विभागाचा कार्यभारही या अधिकाऱ्यालाच मिळाला होता. या अधिकाऱ्याच्या मनमानीला सर्वपक्षीय स्थानिक नेतेही कंटाळले आणि त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून नगरपालिका शाखेकडे तक्रारच केली. त्यानंतर या अधिकाऱ्यामागे चौकशी लावण्यात आली आहे.
जेजुरी नगरपालिकेत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या कामासाठी कंत्राटी पद्धतीने बाळासाहेब बगाडे या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्यांना या योजनेशिवाय अन्य कामे करता येत नाहीत. मात्र, नगरपालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी बगाडे यांच्याकडे आरोग्य व स्वच्छता विभागाचा कार्यभार दिला. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना आणि आरोग्य विषयक तक्रारी घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणे, नागरिकांची अडवणूक करणे, ठेका पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे, महिला बचत गटाच्या कर्जवाटपात अनियमितता विविध तक्रारी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आल्या.
हेही वाचा : पुणे : गरवारे बालभवनच्या संचालिका शोभा भागवत यांचे निधन
स्थानिक नेत्यांनाही हा अधिकारी जुमानेना. त्यामुळे भाजपच्या जिल्हा प्रभारी अलका शिंदे, माजी नगराध्यक्ष रोहिदास कुंभार, शिवसेनेचे सोहम स्वामी, मनसेचे उमेश जगताप, राष्ट्रवादीचे एन. डी. जगताप, संभाजी ब्रिगेडचे संदीप जगताप, उद्योजक प्रशांत लाखे आदी सर्वपक्षीय नेत्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून नगरपालिका शाखेचे सहआयुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारींची दखल घेऊन दुर्वास यांनी तातडीने बगाडे यांच्याकडील आरोग्य व स्वच्छता विभागाचा कार्यभार काढून घेतला. तसेच विद्यमान मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगोले यांना या तक्रारींच्या अनुषंगाने विस्तृत अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा : पुण्यात व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधून काढलं म्हणून कर्मचाऱ्याची बॉसला बांबूनं मारहाण; आयफोन फोडला!
‘नगरपालिकेत मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे कदाचित आधीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात पदभार दिल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र, स्थानिक सर्वपक्षीय नेते आणि नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार बगाडे यांना स्वच्छता व आरोग्य विभागाचा कार्यभार कोणत्या तरतुदींच्या आधारे, कोणाच्या मान्यतेने देण्यात आला. याबाबत खुलासा आणि अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही करू,’ असे दुर्वास यांनी सांगितले.
