पुणे : सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर एखादे काम लगेचच झाले असे बहुतांश वेळी होत नाही. त्यामुळेच ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ असे म्हटले जाते. अशाच पद्धतीने कामकाज करणाऱ्या महसूल खात्याच्या दोन अधिकाऱ्यांना वकिलांनी चांगलाच दणका दिला आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र या प्रकरणाची चांगलीच चर्चा सुरू असून सामान्य नागरिकांना त्रास देणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांसोबत असेच झाले पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया येत आहेत.
महसूल विभाग हा राज्य सरकारचा चेहरा असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक लाचखोर विभाग अशी या खात्याची ओळख होत चालली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यांत अनेकदा महसूल अधिकारी, कर्मचारी सापडताना दिसतात. जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात नागरिकांची कामे होत नसल्याने रोष आहे. त्याची झळ वकिलांनाही बसत होती. खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे कामानिमित्त येणारे नागरिक, वकिलांना दुय्यम वागणूक देतात. काम अडलेले नागरिक जेणेकरून एजंटकडे जातील आणि त्याद्वारे कामे मार्गी लागतील. नियमबाह्य कामकाज करताना वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत होती, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
हेही वाचा : थंडीमुळे सांधे जास्त दुखताहेत? साध्या सोप्या उपायांनी मिळवा आराम
खेड (राजगुरुनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संजय गोपाळे यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे थेट तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर प्रांत अधिकारी कट्यारे यांच्याकडून भूसंपादनाचे, तर तहसीलदार बेडसे यांचे महसूल अधिनियम १५५ अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या सर्व कामांचे (जमीन विषयक) अधिकार काढण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : छगन भुजबळ आणि जरांगे पाटील यांच्या सभांनंतर आता इंदापुरात व्यापारांचा एल्गार
खेड तालुक्यात नागरिकांची कामे होत नसून प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. चौकशीमध्ये तक्रारींत तथ्य आढळून आले. सध्या खेड तालुक्यातून रिंगरोडसह इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूसंपादन सुरू आहे. नागरिकांची अडवणूक होऊ नये, या उद्देशाने थेट प्रांताधिकारी यांचे भूसंपादनाचे आणि तहसीलदार बेडसे यांचे १५५ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व कामांचे अधिकार काढण्यात आले आहेत, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभाग हा राज्य सरकारचा चेहरा असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक लाचखोर विभाग अशी या खात्याची ओळख होत चालली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यांत अनेकदा महसूल अधिकारी, कर्मचारी सापडताना दिसतात. जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात नागरिकांची कामे होत नसल्याने रोष आहे. त्याची झळ वकिलांनाही बसत होती. खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे कामानिमित्त येणारे नागरिक, वकिलांना दुय्यम वागणूक देतात. काम अडलेले नागरिक जेणेकरून एजंटकडे जातील आणि त्याद्वारे कामे मार्गी लागतील. नियमबाह्य कामकाज करताना वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. त्यामुळे नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत होती, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
हेही वाचा : थंडीमुळे सांधे जास्त दुखताहेत? साध्या सोप्या उपायांनी मिळवा आराम
खेड (राजगुरुनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संजय गोपाळे यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे थेट तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर प्रांत अधिकारी कट्यारे यांच्याकडून भूसंपादनाचे, तर तहसीलदार बेडसे यांचे महसूल अधिनियम १५५ अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या सर्व कामांचे (जमीन विषयक) अधिकार काढण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : छगन भुजबळ आणि जरांगे पाटील यांच्या सभांनंतर आता इंदापुरात व्यापारांचा एल्गार
खेड तालुक्यात नागरिकांची कामे होत नसून प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडून अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. चौकशीमध्ये तक्रारींत तथ्य आढळून आले. सध्या खेड तालुक्यातून रिंगरोडसह इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूसंपादन सुरू आहे. नागरिकांची अडवणूक होऊ नये, या उद्देशाने थेट प्रांताधिकारी यांचे भूसंपादनाचे आणि तहसीलदार बेडसे यांचे १५५ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व कामांचे अधिकार काढण्यात आले आहेत, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी स्पष्ट केले.
