आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शाळा, जागांची आकडेवारी जाहीर… आता किती शाळांमध्ये होणार प्रवेश?

वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यासाठीची शुल्क प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून केली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत होत नसल्याने खासगी शाळा संचालकांचा आरटीई प्रवेशांना विरोध होता. तसेच शुल्क प्रतिपूर्तीची २४०० कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने कायद्यात बदल करून शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या खासगी शाळा आरटीईतून वगळण्यात आल्या. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. शिक्षण विभागाने बदललेल्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यावर राज्यातील ७६ हजार ५३ शासकीय शाळांतील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांसाठी केवळ ६९ हजार ३६१ अर्ज दाखल झाले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी आरटीई संकेतस्थळात बदल करण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

एसटी बसमध्ये वारंवार बिघाड… रोज १८३ बसच्या प्रवाश्यांना अडचण…

घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

शिक्षणासाठी पुण्यात आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची आबाळ, आरोग्य सर्वेक्षणातून काय झाले उघड?

राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?

कल्याण न्यायालयातील कर्तव्यावरील अकरा पोलीस निलंबित

कल्याणच्या विशाल गवळीकडे मनोरुग्ण असल्याचे दाखले;  याच आधारावर यापूर्वी जामीन मिळविल्याची माहिती

हेही वाचा : पुण्याचा उमेदवार २० ते २५ हजार मतांनी निवडून येईल, वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार वसंत मोरेंचा दावा

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ९ हजार १३८ खासगी शाळांमधील १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. या शाळांमध्ये इंग्रजी शाळांचाही समावेश असल्याने आता पालकांचा प्रतिसात वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नव्याने अर्ज करण्यासाठी पालक नवे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.