पुणे : शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) केलेल्या बदलास मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने आरटीईची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत केली आहे. आरटीई संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या जिल्हानिहाय सुधारित शाळांची संख्या आणि प्रवेश क्षमतेनुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ९ हजार १३८ खासगी शाळांमधील १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून आता प्रवेश प्रक्रियेत नव्याने अर्ज करण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यासाठीची शुल्क प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून केली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत होत नसल्याने खासगी शाळा संचालकांचा आरटीई प्रवेशांना विरोध होता. तसेच शुल्क प्रतिपूर्तीची २४०० कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने कायद्यात बदल करून शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या खासगी शाळा आरटीईतून वगळण्यात आल्या. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. शिक्षण विभागाने बदललेल्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यावर राज्यातील ७६ हजार ५३ शासकीय शाळांतील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांसाठी केवळ ६९ हजार ३६१ अर्ज दाखल झाले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी आरटीई संकेतस्थळात बदल करण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुण्याचा उमेदवार २० ते २५ हजार मतांनी निवडून येईल, वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार वसंत मोरेंचा दावा

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ९ हजार १३८ खासगी शाळांमधील १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. या शाळांमध्ये इंग्रजी शाळांचाही समावेश असल्याने आता पालकांचा प्रतिसात वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नव्याने अर्ज करण्यासाठी पालक नवे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यासाठीची शुल्क प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून केली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत होत नसल्याने खासगी शाळा संचालकांचा आरटीई प्रवेशांना विरोध होता. तसेच शुल्क प्रतिपूर्तीची २४०० कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने कायद्यात बदल करून शासकीय, अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या खासगी शाळा आरटीईतून वगळण्यात आल्या. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. शिक्षण विभागाने बदललेल्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यावर राज्यातील ७६ हजार ५३ शासकीय शाळांतील ८ लाख ८६ हजार ४११ जागांसाठी केवळ ६९ हजार ३६१ अर्ज दाखल झाले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी आरटीई संकेतस्थळात बदल करण्यात आले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पुण्याचा उमेदवार २० ते २५ हजार मतांनी निवडून येईल, वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार वसंत मोरेंचा दावा

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ९ हजार १३८ खासगी शाळांमधील १ लाख २ हजार ४३४ जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. या शाळांमध्ये इंग्रजी शाळांचाही समावेश असल्याने आता पालकांचा प्रतिसात वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच नव्याने अर्ज करण्यासाठी पालक नवे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.