पुणे : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी काँग्रसचे नेते राहुल गांधी यांना शिवाजीनगर न्यायालायात सोमवारी (१९ ऑगस्ट) हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांच्या मेळाव्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. सावरकर यांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी याबाबत शिवाजीनगर न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अक्षी जैन यांच्या न्यायालयात मानहानीचा फौजदारी दावा दाखल केला होता. याप्रकरणाचा सखोल तपास करून न्यायालयात अहवाल दाखल करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जैन यांनी दिले होते. फौजदारी संहिता प्रक्रियेच्या कलम २०२ नुसार याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने विश्रामबाग पोलिसांना दिले होते. पोलिसांनी याबाबतचा अहवाल दाखल करण्यास विलंब केल्याने न्यायालयाने नोटीसही बजाविली होती. सात्यकी सावरकर यांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य असल्याचा अहवाल पोलिसांनी दाखल केला. त्यानंतर गांधी यांनी सोमवारी (१९ ऑगस्ट) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. गांधी यांनी त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.
हेही वाचा : पुणे: स्वमग्न मुलांसाठी ‘फर्ग्युसन’मध्ये उद्यानाची निर्मिती… काय आहे वेगळेपण?
दोन वर्ष शिक्षेची तरतूद
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या २०० अन्वये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास जास्तीत जास्त दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे, असे सात्यकी सावरकर यांचे वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी सांगितले. गांधी उपस्थित राहू शकतील नाही का, हे मात्र आता सांगता येणार नाही. याप्रकरणात गांधी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवू शकतात. फौजदारी प्रकिया संहिता २०० अन्वये त्यांना न्यायालयात आदेशानुसार उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे, असे ॲड. कोल्हटकर यांनी सांगितले.
