पुणे : बनावट तुकडी दाखवून सरकारी अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी तत्कालीन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसह तिघांविरुद्ध समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी दिलीप थोरे, भोसरी येथील सु. ना. बारसे माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका वंदना लढे आणि संस्था व्यवस्थापक यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत उपशिक्षणाधिकारी अनंत दाणी (वय ५२) यांनी समर्थ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे बारसे विद्यालयातील तुकडी अनुदानाबाबत तक्रार करण्यात आली होती.

हेही वाचा : लोणावळ्यात पावसाची तुफान बॅटिंग; २४ तासात १०० मिलिमीटरची नोंद

UGC, recruit professors, Instructions UGC,
आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
School Girl Uniform
संतापजनक! मुख्याध्यापकाने ८० मुलींना शर्ट काढायला लावले; दहावीच्या विद्यार्थीनींनी ‘पेन डे’ साजरा केल्याची शिक्षा
Image Of Student
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘JEE’बाबत मोठा निर्णय, केवळ ‘या’ विद्यार्थ्यांनाच तीन वेळा देता येणार परीक्षा
Financial fraud , students , educational institution,
ठाण्यात शैक्षणिक संस्थेकडून २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक
Court orders on state government officials regarding land compensation
‘भरपाई टाळण्यासाठी कायद्याचे बेधडक उल्लंघन’; राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे
savitribai phule pune university warns affiliated colleges for not providing naac information
‘नॅक’ची माहिती न दिल्यास प्रवेशांवर निर्बंध; सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा संलग्न महाविद्यालयांना इशारा
Why is the establishment of the Higher Education Commission delayed print exp
उच्च शिक्षण आयोगाचे काय झाले? स्थापनेस विलंब का?

मुख्याध्यापकांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची दिशाभूल केली. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) आणि कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी न करता मान्यतेचे आदेश दिल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. बारसे विद्यालयात कोणत्याही तुकड्या वाटप झालेल्या नव्हत्या. उपशिक्षणाधिकारी पांडुरंग थोरे यांच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली, असे चौकशीत आढळून आले. प्रभारी मुख्याध्यापकांनी तीन कर्मचाऱ्यांना विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवला होता. त्यानंतर चौकशी समितीने तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

Story img Loader