पुणे : ससून रुग्णालयाजवळील मंगळवार पेठेतील सुमारे दोन एकर मोक्याची जागा भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्यातील नव्या वादाची ठिणगी बनण्याची शक्यता आहे. ही जागा खासगी विकासकाला पोटभाडेकरारावर देण्यात आल्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात झाल्याचा आरोप असून, हा व्यवहार थांबवून तेथे पुण्यात प्रस्तावित असलेले स्वतंत्र कर्करोग रुग्णालय उभारावे, असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी लिहिले आहे. मंगळवार पेठेतील भूखंड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने बांधकाम व्यावसायिकाला साठ वर्षांच्या कराराने दिला आहे. चारशे कोटी रुपये किंमत असलेला हा भूखंड ७० कोटी रुपयांना पोटभाडेकरारावर देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘आपले पुणे, आपला परिसर’ संस्थेचे अध्यक्ष, भाजपचे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर आणि माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी यांनी ही जागा बांधकाम व्यावसायिकास न देता कर्करोग रुग्णालयाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

‘कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार झाला असून, तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी ससून रुग्णालयाच्या पाहणीच्या वेळी जाहीर केले होते. ससून रुग्णालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, फोटो झिंको, पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा परिषद आदी महत्त्वाची शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये या भूखंडाच्या जवळ आहेत. सद्यस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्र आणि पुण्यात कर्करोग उपचारांसाठी एकही शासकीय रुग्णालय नाही. त्यामुळे या जागेवर ते उभारण्यासाठी पोटभाडेकरार रद्द करून हा भूखंड कर्करोग रुग्णालयासाठी द्यावा,’ अशी मागणी केसकर आणि कुलकर्णी यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

ही जागा कर्करोग रुग्णालयासाठी देण्याचे नियोजित आहे. भुयारी मार्ग किंवा पूल बांधल्यानंतर ससून समोरची जागा चांगल्या प्रकारे जोडली जाईल. त्यामुळे या जागेचा व्यवहार थांबवावा आणि जागा कर्करोग रुग्णालयासाठी द्यावी.

उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते, भाजप, पुणे महापालिका

मुंबईतून निर्णय

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर हा करार केला आहे. मात्र, तो मुंबई येथील मुख्य कार्यालयातून झाल्याची माहिती पुण्याच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. जमीन आणि व्यवहार विभागाकडून करार करण्यात आला आहे. पुणे कार्यालयाकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही, असा दावाही करण्यात आला.

Story img Loader