महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल – डॉ. नीलम गोऱ्हे

विश्व मराठी संमेलनाच्या आचार्य प्र. के. अत्रे मंचावर (अ‍ॅम्फी थिएटर) ‘महिलांविषयक कायदे व न्याय मराठी भाषेत’ या विषयावरील परिसंवादात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्वल निकम यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी म्हण आहे. परंतु, न्यायव्यवस्थेत अनेक शहाणी माणसे पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करतात. १९८० नंतर महिलांविषयक कायद्यांमध्ये विविध बदल झाले आहेत. पोलिसांपासून न्यायव्यवस्थेत लिंगभाव संवेदनशीलता आली आहे. त्यातून न्यायव्यवस्था सक्षम होत असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल हा निर्णय घेतला आहे. परंतु,अद्याप दोन्ही न्यायालयांमध्ये निकालपत्रे मराठी भाषेतून दिली जात नाहीत. त्यासाठी अनुवादक आणि प्रतिवेदकांची संख्या कमी असून, ही अडचण दूर करण्याची कार्यवाही मराठी भाषा विभागाने करावी. अशी भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली.

यावेळी अ‍ॅड. उज्वल निकम म्हणाले, कायद्याची भाषा ही सर्वसामान्यांना समजेल अशा प्रकारची असावी. महिलांनीही आत्मविश्वास जागवून मातृभाषेच्या आधारे आपल्यावरील अत्याचारांना वाचा फोडत न्याय मागितला पाहिजे. अत्याचारविरोधी कायद्यांमधील कठीण शब्दांना सोपे पर्यायी शब्द शोधले पाहिजेत. हे कायदे सोप्या भाषेत पुस्तिकेतून समाजात पोहोचविले पाहिजेत. ‘गुड टच, बॅड टच’बाबत मराठी भाषेचा वापर करून समाजात संवेदनशीलता निर्माण केली पाहिजे. त्यातून पीडितांचे अधिकार अधोरेखित होऊन, त्यांना न्याय मिळेल. अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटना वाढत असून, अनेक जण त्याकडे मूकपणे बघत असतात. महिलांवर अत्याचार होत असतानाच पीडितेसह समाजाने गुन्हेगाराला रोखून प्रतिकार केला पाहिजे. ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वरील चित्रपटांमध्ये असलेला हिंसाचार, शिवीगाळ यांचा परिणाम मुलांवर होत आहे. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांसह घरातूनही मुलांवर संस्कार झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.