मुळशी धरणग्रस्तांसाठी पुन्हा कारागृहात जाऊ, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ. बाबा आढाव यांचा इशारा

मुळशी सत्याग्रहाच्या शताब्दीनिमित्त मुळशी धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या आणि राज्यातील अन्य धरणग्रस्तांसोबत संवाद व्हावा, यासाठी आयोजित अखिल महाराष्ट्र मुळशी परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. आयोजक अनिल पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘सह्याद्रीचे अश्रू : धरणग्रस्त विस्थापितांचा संघर्ष’ या ग्रंथाचे प्रकाशनही डाॅ. आढाव यांच्या हस्ते झाले. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर, डॉ. भारत पाटणकर, डाॅ. सदानंद मोरे, श्रीपाद धर्माधिकारी, सुनीती सु. र., लेखक कृष्णात खोत, विंदा भुस्कुटे, विजय भुस्कुटे आणि धरणग्रस्तांच्या हक्कांसाठी लढा उभारणारे नेते-कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हेही वाचा : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले, फळाची अपेक्षा न करता…

डाॅ. आढाव म्हणाले, ‘मुळशीकरांच्या रक्तात सत्याग्रह आहे. शंभर वर्षांनंतरही मुळशी धरणग्रस्तांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. कुकडी धरणावेळी केलेल्या आंदोलनात पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत माझ्या एका डोळ्याला इजा झाली. धरणाच्या भूमिपूजनाला यशवंतराव चव्हाण आले होते. धरणग्रस्तांचा प्रश्न सोडवतो, नंतर धरण बांधतो, असे चव्हाण यांनी जाहीर केले. या आंदोलनानंतर महाराष्ट्रात पुनर्वसन कायदा लागू झाला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मुळशी धरणग्रस्तांसाठी घेतलेले निर्णय कागदावरच राहिले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.’

‘पुनर्वसन म्हणजे फक्त आर्थिक भरपाई नाही. आम्ही माणूस म्हणून जगत होतो. आम्हाला माणूस म्हणून स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार मिळवून देणे म्हणजे पुनर्वसन. बड्या उद्योगपतींना हवी तेवढी जमीन मिळते. मग आम्ही काय जनावरे आहेत का,’ असा प्रश्न या वेळी पाटणकर यांनी विचारला.

हेही वाचा : पिस्तूल हाताळताना मित्रावर गोळीबार; पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न, पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक

‘मुळशी सत्याग्रह ही प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित अशी लढाई होती. वंचित आणि शोषितांचाही संघर्ष होता. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना मुळशी धरणग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विनायकराव भुस्कुटे, सेनापती बापट यांनी उभा केलेला हा लढा आमच्या नर्मदा बचाव आंदोलनासाठीही नेहमीच प्रेरणादायी ठरला,’ असे पाटकर यांनी नमूद केले.

‘जल, जमीन, जंगल यांवर पहिला अधिकार स्थानिकांचा असतो. त्यासाठी कायदादेखील आहे. या कायद्याच्या आधारे मुळशी धरणग्रस्तांचा प्रश्न ताबडतोब सोडवण्याचा कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी परिषद होत आहे,’ असे धर्माधिकारी यांनी सांगितले. ‘मुळशी व महाराष्ट्रातील अन्य धरणग्रस्तांचे लढे’ या परिसंवादात बबन मिंडे, विलास भोंगाडे, संपत देसाई, दिलीप देशपांडे, सुनील मोहिते, प्रसाद बागवे, देवदत्त कदम, प्रफुल्ल कदम यांनी राज्यात विविध भागांत सुरू असलेल्या धरणग्रस्तांच्या आंदोनालतील अनुभव सांगितले. पवार यांनी प्रास्ताविक केले. चेतन कोळी यांनी सूत्रसंचालन केले.

हेही वाचा : मानसिक ताणतणाव, नैराश्यावरील महागडे ‘आरटीएमएस’ उपचार आता मोफत!  अत्याधुनिक सुविधेविषयी जाणून घ्या…

‘हा महाराष्ट्राचा प्रश्न’

‘धरणात मुळशीकरांची जमीन, घरे, शेती बुडाली. मुंबईसारख्या औद्योगिक राजधानीची क्रांती मुळशी धरणावरील विद्युतनिर्मिती प्रकल्पामुळे झाली. मुंबईच्या, पर्यायाने भारताच्या औद्योगीकरणासाठी मुळशीकरांचे योगदान फार मोठे होते व आहे. त्यामुळे, हा फक्त टाटा कंपनी, सरकार व मुळशी धरणग्रस्तांचा प्रश्न नसून, तो महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे,’ असे मत डॉ. सदानंद मोरे यांनी समारोप सत्रात मांडले.