पुणे : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी सातबारा संगणकीकरण या प्रकल्पांतर्गत मूळ सातबारा आणि संगणकीकृत करण्यात आलेला सातबारा उतारा यांमध्ये अनेक ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा प्रकल्प राबविताना तहसील, तलाठी, मंडल स्तरावर हस्तलिखित सातबाऱ्यावर भोगवटादार म्हणून असलेल्या कुळांची नोंद, कुळांची नावे इतर हक्कात टाकण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी कुळांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी राज्य शासनाला प्राप्त झाल्या. त्यामुळे शासनाने गेल्या दहा वर्षांत कलम १५५ चा वापर करून दिलेल्या आदेशांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे जिल्ह्यात मावळ, मुळशी या दोन तालुक्यांत हे प्रमाण जास्त असल्याचे समोर आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तहसीलदार स्तरावर कलम १५५ चा वापर करून अनेक ठिकाणी सातबाऱ्यावरील नोंदी, तसेच आकारीपडच्या जमिनींचे शेरे काढणे, वारस नोंदी काढून टाकणे किंवा नव्याने वारस नोंद करणे हे बदल परस्पर करून नवीन सातबारा उतारा अनेकांनी तयार केला आहे. त्यामुळे मूळ सातबारा आणि संगणकीकृत केलेला सातबारा उतारा यामध्ये तफावत येत आहे. महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हे गैरप्रकार करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने गेल्या दहा वर्षात दरुस्ती केलेल्या दाखल्यांची तपासणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकानिहाय प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र समिती स्थापन करून एक महिन्याच्या आत राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : पुण्यातील चार दस्त नोंदणी कार्यालये कात टाकणार
महसूल विभागांतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणारे शेरे कमी करणे, शर्तीचे शेरे काढणे, कुळकायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, आकारीपड, वारस नोंदी, लेखन प्रमादाची दुरुस्ती आदी नोंदी कलम १५५ अंतर्गत आदेश पारीत करण्यात येतात. त्यानुसार अभिलेखामध्ये दाखले देताना अनियमितता आढळून आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त राव यांनी सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि पुणे या पाचही जिल्ह्यांत तालुकानिहाय उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदारांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने एका महिन्याच्या आत संबंधित दाखल्यांची छाननी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा : आधार कार्ड सेवेत पुणे टपाल विभाग प्रथम, सहा वर्षांत १० लाख ७४ हजार आधारकार्ड अद्ययावत
दोन वर्तुळाकार रस्ते, पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील जमिनींना सोन्याचे भाव आला आहे. त्याचा फायदा घेत रिअल इस्टेट व्यवसायातील दलालांनी स्थानिकांना पैशांचे आमिष दाखवून एक, दोन गुंठ्यांच्या जमिनी गुंतवणूकदारांना विकल्या आहेत. परिणामी सन २०१८ मध्ये संगणकीकृत सातबाऱ्याच्या तपासणीमध्ये हवेली, जुन्नर, खेड तालुक्यांमधील एका सातबारा उताऱ्यावर १०० पेक्षा अधिक खातेदारांची नावे असल्याने हे तालुके मागे राहिले होते. तुकडाबंदी कायद्यामुळे एक, दोन गुंठे जागा विकता येत नाही. मात्र, तरीदेखील शहरालगतच्या गावांमध्ये जमिनींचे तुकडे करून मोठ्या प्रमाणात विकण्यात आले आहेत. परिणामी सातबारा संगणकीकरणाचे काम रखडले होते. सातबारा संगणकीकरण केलेला सातबारा उतारा म्हणजे मूळ सातबारा आणि डिजिटल सातबारा हे एकसारखे असायला हवेत (मिरर इमेज) मात्र, मूळ सातबारा उतारा आणि डिजिटल सातबारा उताऱ्यांमध्ये फरक असल्याचे समोर आले आहे. हा बदल परस्पर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : खासगी जागेत मोबाइल मनोरे उभारणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस… ‘ही’ होणार कारवाई
“शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय स्तरावर संबंधित प्रकरणांच्या दाखल्यांची तहसील स्तरावर तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्तालयाकडून उपजिल्हाधिकारी, तहसील स्तरावर तलाठ्यांनी दिलेल्या १५५ च्या दाखल्यांची तपासणी सुरू केली आहे. महिनाभरात हा अहवाल विभागीय आयुक्तालयाकडे प्राप्त होताच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल.” – रामचंद्र शिंदे , महसूल उपायुक्त, विभागीय आयुक्तालय
तहसीलदार स्तरावर कलम १५५ चा वापर करून अनेक ठिकाणी सातबाऱ्यावरील नोंदी, तसेच आकारीपडच्या जमिनींचे शेरे काढणे, वारस नोंदी काढून टाकणे किंवा नव्याने वारस नोंद करणे हे बदल परस्पर करून नवीन सातबारा उतारा अनेकांनी तयार केला आहे. त्यामुळे मूळ सातबारा आणि संगणकीकृत केलेला सातबारा उतारा यामध्ये तफावत येत आहे. महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून हे गैरप्रकार करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने गेल्या दहा वर्षात दरुस्ती केलेल्या दाखल्यांची तपासणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकानिहाय प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र समिती स्थापन करून एक महिन्याच्या आत राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : पुण्यातील चार दस्त नोंदणी कार्यालये कात टाकणार
महसूल विभागांतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणारे शेरे कमी करणे, शर्तीचे शेरे काढणे, कुळकायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेले शेरे, आकारीपड, वारस नोंदी, लेखन प्रमादाची दुरुस्ती आदी नोंदी कलम १५५ अंतर्गत आदेश पारीत करण्यात येतात. त्यानुसार अभिलेखामध्ये दाखले देताना अनियमितता आढळून आल्या आहेत. विभागीय आयुक्त राव यांनी सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि पुणे या पाचही जिल्ह्यांत तालुकानिहाय उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदारांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने एका महिन्याच्या आत संबंधित दाखल्यांची छाननी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा : आधार कार्ड सेवेत पुणे टपाल विभाग प्रथम, सहा वर्षांत १० लाख ७४ हजार आधारकार्ड अद्ययावत
दोन वर्तुळाकार रस्ते, पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील जमिनींना सोन्याचे भाव आला आहे. त्याचा फायदा घेत रिअल इस्टेट व्यवसायातील दलालांनी स्थानिकांना पैशांचे आमिष दाखवून एक, दोन गुंठ्यांच्या जमिनी गुंतवणूकदारांना विकल्या आहेत. परिणामी सन २०१८ मध्ये संगणकीकृत सातबाऱ्याच्या तपासणीमध्ये हवेली, जुन्नर, खेड तालुक्यांमधील एका सातबारा उताऱ्यावर १०० पेक्षा अधिक खातेदारांची नावे असल्याने हे तालुके मागे राहिले होते. तुकडाबंदी कायद्यामुळे एक, दोन गुंठे जागा विकता येत नाही. मात्र, तरीदेखील शहरालगतच्या गावांमध्ये जमिनींचे तुकडे करून मोठ्या प्रमाणात विकण्यात आले आहेत. परिणामी सातबारा संगणकीकरणाचे काम रखडले होते. सातबारा संगणकीकरण केलेला सातबारा उतारा म्हणजे मूळ सातबारा आणि डिजिटल सातबारा हे एकसारखे असायला हवेत (मिरर इमेज) मात्र, मूळ सातबारा उतारा आणि डिजिटल सातबारा उताऱ्यांमध्ये फरक असल्याचे समोर आले आहे. हा बदल परस्पर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : खासगी जागेत मोबाइल मनोरे उभारणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस… ‘ही’ होणार कारवाई
“शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय स्तरावर संबंधित प्रकरणांच्या दाखल्यांची तहसील स्तरावर तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय आयुक्तालयाकडून उपजिल्हाधिकारी, तहसील स्तरावर तलाठ्यांनी दिलेल्या १५५ च्या दाखल्यांची तपासणी सुरू केली आहे. महिनाभरात हा अहवाल विभागीय आयुक्तालयाकडे प्राप्त होताच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल.” – रामचंद्र शिंदे , महसूल उपायुक्त, विभागीय आयुक्तालय
