पुणे : मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळावीत, यासाठी कायदेशीर बाजू सरकारकडे मांडण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजातील ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञ, संख्या शास्त्रज्ञ, समाज शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ तसेच इतिहास आणि समाजशास्त्रीय अभ्यासकांची एक राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती तत्काळ नेमण्याचा निर्णयही सकल मराठा समाज आयोजित आरक्षण परिषदेत घेण्यात आला. जालना जिल्ह्यात मनोज जरंगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजाच्या वतीने पुण्यात आरक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीला माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, ॲड. विजयकुमार सपकाळ, ॲड. आशिष गायकवाड, ॲड़. राजेश टेकाळे, एमपीएससीचे माजी चेअरमन मधुकरराव कोकाटे, माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, डी. डीय देशमुख, ॲड. रमेश दुबे पाटील, ॲड. मिलिंद पवार, राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर, प्राचार्य प्रल्हाद बोराडे, माधव देवसरकर. ॲड सुहास सांवत, बाळासाहेब आमराळे, राजेंद्र कुंजीर आदी उपस्थित होते. कायदे तज्ज्ञ, अभ्यासक, विविध विषयांतील अभ्यासकांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून आठवडाभरात या समितीतील सर्व तज्ज्ञांची नावे माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे लवकरच जाहीर करणार आहेत.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास कोणी केला? शरद पवार की अजित पवार? दोन्ही गटाचे शहराध्यक्ष म्हणाले…
ही समिती कायदेशीर संस्थेकडून मराठा आरक्षणाबाबतचा अभिप्राय घेणार आहे. त्यानंतर पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या सूचना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण आणि मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत भूमिका घेतली जावी, समाजाची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या परिपूर्ण असावी असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
हेही वाचा : पुण्यात भाविकांच्या सोयीसाठी लोकसहभागातून २०० स्वच्छतागृहे; गरोदर महिलांना आरामासाठी तीन व्हॅनिटी व्हॅन
मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा दर्जा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी, तसेच मराठा समाजाच्या सार्वजनिक सेवेतील प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरलेले सूत्र इंद्रा सहानी निकालास कसे छेद देणारे आहे, अशा बाबी प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचेही या परिषदेत ठरविण्यात आले.
