पुणे : स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो प्रकल्पाच्या विस्तारित मार्गावर तीन ऐवजी आता पाच स्थानके केली जाणार आहेत. त्यामुळे या स्थानकांचा खर्च वाढणार असून, हा वाढलेला ‘भार’ नक्की कोण उचलणार, हे निश्चित झालेले नाही. खर्चावरून महामेट्रो आणि महापालिका एकमेकांकडे बोट दाखवित असल्याचे पाहायला मिळत आहे. स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो प्रकल्पामध्ये आणखी दोन स्थानके उभारण्यासाठी मान्यता देताना महापालिकेवर कोणताही भार पडणार नाही, या अटीवर सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव मान्य केला आहे.
त्यामुळे हा वाढीव संपूर्ण खर्च ‘महामेट्रो’च करणार आहे, असा दावा महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. तर, दोन स्टेशन वाढल्याने होणाऱ्या खर्चातील हिस्सा महापालिका देणार असल्याचे ‘महामेट्रो’चे अधिकारी सांगत आहेत. मेट्रो प्रकल्प करताना महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा खर्चाचा हिस्सा असतो, त्यामुळे हा खर्च महापालिकेला द्यावा, अशी भूमिका ‘महामेट्रो’च्या अधिकाऱ्यांकडून घेतली जात आहे.
या नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दोन स्थानकांमुळे हा खर्च ६८३ कोटींनी वाढला आहे. त्यामुळे महापालिकेला हिस्सा म्हणून किमान २५० कोटी रुपयांच्या निधीचा भार उचलावा लागणार आहे. हा खर्च महापालिकेला द्यायचा झाल्यास महपालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करावी लागणार आहे.
दोन स्थानकांची संख्या वाढली असली, तरी त्यासाठी होणारा खर्च कोण करणार? यावर महामेट्रो आणि महापालिका जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याने येणाऱ्या काळात या खर्चावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता युवराज देशमुख म्हणाले, स्वारगेट ते कात्रज विस्तारित मेट्रो मार्गावर पाच स्थानके होणार आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठीचा कोणताही खर्च पुणे महापालिका करणार नाही. या स्थानकांचा संपूर्ण खर्च हा पुणे मेट्रो करणार आहे.
महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंत सोनवणे म्हणाले, कोणत्याही मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये महापालिका, राज्य तसेच केंद्र सरकारचा वाटा असतो. त्याप्रमाणे खर्च करावा लागतो. त्यानुसार विस्तारित मार्गावरील वाढलेल्या दोन स्थानकांचा खर्च होईल.
