पिंपरी : उद्योगनगरीतील ५२२ मुलांनी चढली नाही शाळेची पायरी; सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने यावर्षी जुलैच्या सुरुवातीला शाळाबाह्य मुलांची ओळख पटवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सर्वंकष सर्वेक्षण सुरू केले. शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलांची तत्काळ नोंदणी समाविष्ट करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना शक्य तितक्या मुलांची, विशेषत: असुरक्षित भागातील मुलांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उर्वरित सर्व मुलांची नोंदणी २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे शिक्षण विभागाने उद्दिष्ट ठेवले आहे.

हे ही वाचा…चाकण एमआयडीसीतील गुन्हेगारांवर आता जरब; पोलीस आयुक्तांचा इशारा, “कंपनी व्यवस्थापनाला त्रास दिल्यास…”

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जन्म प्रमाणपत्रांच्या माहितीचे (डेटा) संकलन केले जाणार आहे. शिक्षण विभाग मुलांसाठी जन्म प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी स्थानिक रुग्णालयांना मदत करणार आहे. यामध्ये वॉर्डनिहाय वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांसह शाळेचे मुख्याध्यापक या प्रक्रियेसाठी अचूक माहिती संकलित करण्याच्या व त्याची पडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहेत. तर, तिसऱ्या टप्प्यामध्ये जन्म प्रमाणपत्रे दिल्यानंतर ज्या मुलांकडे आधार कार्ड नाही, त्यांचे आधार कार्ड तयार करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी आधार प्राधिकरणाशी समन्वय साधला जाणार असून, त्यानुसार शाळांना सूचना देण्यात येणार आहेत.

हे ही वाचा…बोपदेव घाटातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात ४० गावांतील सराइतांची चौकशी

मुलांची कायमस्वरुपी नोंद

महापालिका इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांसाठी ‘शिक्षण हमी कार्ड’ देण्याची योजना आखत आहे. त्यामुळे देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची ‘शिक्षण हमी कार्डद्वारे’ कायमस्वरुपी नोंद होणार आहे.

मुलांना शाळेमध्ये जाण्यापासून रोखणारे अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शाळाबाह्य मुलांची नावनोंदणी प्रक्रिया कार्यक्षम करण्यासाठी मुख्याध्यापक आणि स्वयंसेवकांसोबत बारकाईने काम केले जात आहे. कोणतेही मुल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहाेत, असे शिक्षण विभागाचे सहायक आयुक्त विजयकुमार थोरात यांनी सांगितले.