पुणे : राज्यातील महापालिकांचा ‘ई गव्हर्नन्स निर्देशांक’ जाहीर करण्यात आला. त्यात पुणे महापालिकेने अग्रस्थान प्राप्त केले आहे. कोल्हापूर महापालिकेने द्वितीय, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तृतीय स्थान मिळवले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अंध किंवा कमी दिसणाऱ्या व्यक्तींसाठी केवळ सात महापालिकांनीच स्क्रीन रीडरची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे या निर्देशांकातून समोर आले आहे.
पॉ़लिसी रीसर्च ऑर्गनायझेशनतर्फे हा निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे. सेवा, पारदर्शकता, उपलब्धता हे प्रमुख तीन निकष, संकेतस्थळ, मोबाइल ॲप्लिकेशन, समाजमाध्यम ही तीन माध्यमे आणि काही उपनिकष अशा एकूण १०१ निकषांवर महापालिकांचे मूल्यमापन करण्यात आले. १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत महापालिकांचे संकेतस्थळ, मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि समाजमाध्यमे यांचा अभ्यास करून निर्देशांक तयार करण्यात आला. नेहा महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास गटात श्वेता शहा, अनुजा सुरवसे, मनोज जोशी, गौरव देशपांडे यांचा समावेश होता. सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाच्या डॉ. संज्योत आपटे यांनी सहकार्य केले.
निर्देशांकातील उपलब्धता निकषावर मुंबई, कोल्हापूर, पुणे या महापालिका सर्वोत्तम ठरल्या. पारदर्शकता निकषावर कोल्हापूर, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड या महापालिकांनी आघाडी मिळवली, सेवा निकषावर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, संकेतस्थळ निकषावर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, मोबाइल ॲप्लिकेशन निकषावर कोल्हापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड सर्वोत्कृष्ट ठरल्या, तर समाजमाध्यम या निकषावर १७ महापालिका प्रथम, सहा महापालिका द्वितीय, तर सहा महापालिका तृतीय स्थानी राहिल्या. निर्देशांकात परभणी आणि जळगाव या दोन महापालिकांना शून्य गुण मिळाले आहेत. नऊ महापालिकांनी पाचपेक्षा अधिक गुण मिळवले आहेत, तर दहा महापालिकांचे गुण तीनपेक्षा कमी आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
अहवाल प्रसिद्ध होऊ लागल्यापासून महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा होऊ लागल्याचे दिसते. काही महापालिका स्वतःहून संपर्क साधून काय सुधारणा आवश्यक आहेत हे जाणून घेतात. मात्र, अजूनही सुधारणा होण्यास वाव आहे. महापालिकांच्या ई गव्हर्नन्सबाबत कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून संबंधित अधिकाऱ्याची बदली झाली, तरी त्याचा कामावर परिणाम होणार नाही, असे पॉलिसी रीसर्च ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर यांनी सांगितले.
मोबाइल ॲप, समाजमाध्यमांकडे दुर्लक्ष
एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा गाजावाजा केला जात असताना राज्यातील बारा महापालिकांना मोबाइल ॲप निकषावर, सहा महापालिकांना समाजमाध्यम निकषावर चक्क शून्य गुण मिळाल्याचेही निर्देशांकातून स्पष्ट झाले आहे. सविस्तर अहवाल https://policyresearch.in/ या दुव्यावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
