राजकीय पक्षांच्या सत्तासंघर्षात आयुक्तांची कोंडी होण्याची पिंपरी पालिकेची जुनीच परंपरा आहे. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकांच्या तोंडावरच शहरात दाखल झालेले, नवे आयुक्त शेखर सिंह यांनाही या ठिकाणी काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. वर्चस्ववाद, श्रेयवाद, पालिकेचे राजकारण व अर्थकारणातून प्रामुख्याने गेल्या आठ वर्षात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सातत्याने समोरासमोर आले आहेत. त्यामुळे अनेक घटकांची वेळोवेळी कोंडी झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची कृपादृष्टी लाभल्याने चार वर्षांहून अधिक काळ श्रावण हर्डीकर पिंपरीत आयुक्तपदी राहिले. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत त्यांची बदली झाल्यानंतर राजेश पाटील आयुक्तपदी रूजू झाले. पिंपरी-चिंचवडला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवू, यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा करत त्यांनी कामाला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात तटस्थपणे काम करणारे पाटील नंतर तत्कालिन पालकमंत्री अजित पवार यांच्या राजकीय प्रभावाला बळी पडले. त्यातून भाजपविरोधात जाणारे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. पवार सत्तेत असेपर्यंत आयुक्तांची प्रशासकीय एकाधिकारशाही चालून गेली. राज्यात सत्तांतर होताच त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. कोणतेही सबळ कारण नसताना त्यांची उचलबांगडी झाली.
राष्ट्रवादीची १५ वर्षे पिंपरी पालिकेत सत्ता होती –
अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीची १५ वर्षे पिंपरी पालिकेत सत्ता होती. २०१७ मध्ये खांदेपालट होऊन भाजपच्या ताब्यात पालिका आली. तेव्हा राज्यातही भाजपची सत्ता होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मर्जीतील हर्डीकर यांना आयुक्तपदी आणले. सुरुवातीपासून हर्डीकरांनी भाजपची तळी उचलण्याचे काम केल्याच्या तक्रारी तेव्हा झाल्या. त्यांच्या भाजपप्रेमावरून सर्वपक्षीय विरोधकांनी त्यांना लक्ष्यही केले होते. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर अजित पवार पालकमंत्री झाले. तेव्हा हर्डीकरांनी पूर्णपणे घुमजाव करत पवारांच्या हुकुमांची अंमलबजावणी सुरू केली. अचानक निष्ठा बदलल्याने भाजपच्या गोटात तीव्र नाराजी पसरली. परिणामी, भाजपने त्यांच्याविषयी तक्रारींसह आरोपसत्र सुरू केले. हर्डीकरांनी पालिकेत असेपर्यंत पवारांची मर्जी सांभाळली. त्यामुळेच त्यांना आयुक्तपदाचा चार वर्षांहून अधिक काळ मिळाला.
…अखेर, शिंदे-फडणवीस सरकारने आयुक्तांची उचलबांगडी केली –
चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती मिळावी, यासाठी शोधमोहिमेत असलेले राजेश पाटील अजितदादांच्या संपर्कात आले. त्यांनी पाटील यांना पिंपरीत आणले. या उपकाराची परतफेड राजेश पाटील शेवटपर्यंत करत होते. ‘अजित पवार म्हणतील तीच पूर्वदिशा’ हेच सूत्र ठेवून पाटील यांनी पालिकेचा कारभार केला. नको ते वाद घालत, नको ते संघर्ष ओढावून घेणाऱ्या राजेश पाटील यांना पिंपरी-चिंचवडची नाडी ओळखता आली नाही. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण कारभार दिला. विकास ढाकणे नावाच्या अधिकाऱ्याकडे आयुक्तांनी जवळपास सर्वकाही सोपवले होते. प्रत्येक काम ते ढाकणे यांच्या सल्ल्याने करत होते. त्याचे कारण गुलदस्त्यात होते. दुसरीकडे, आयुक्तांच्या पवारनिष्ठेविषयी भाजप नेत्यांनी वरपर्यंत तक्रारी केल्या. शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही स्वतंत्रपणे तक्रारी केल्या. अखेर, शिंदे-फडणवीस सरकारने आयुक्तांची उचलबांगडी केली. यापूर्वी असीम गुप्ता, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव आदींच्या मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी बदल्या झाल्या आहेत, त्यात राजेश पाटील यांचीही भर पडली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची कृपादृष्टी लाभल्याने चार वर्षांहून अधिक काळ श्रावण हर्डीकर पिंपरीत आयुक्तपदी राहिले. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत त्यांची बदली झाल्यानंतर राजेश पाटील आयुक्तपदी रूजू झाले. पिंपरी-चिंचवडला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवू, यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा करत त्यांनी कामाला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात तटस्थपणे काम करणारे पाटील नंतर तत्कालिन पालकमंत्री अजित पवार यांच्या राजकीय प्रभावाला बळी पडले. त्यातून भाजपविरोधात जाणारे अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. पवार सत्तेत असेपर्यंत आयुक्तांची प्रशासकीय एकाधिकारशाही चालून गेली. राज्यात सत्तांतर होताच त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. कोणतेही सबळ कारण नसताना त्यांची उचलबांगडी झाली.
राष्ट्रवादीची १५ वर्षे पिंपरी पालिकेत सत्ता होती –
अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीची १५ वर्षे पिंपरी पालिकेत सत्ता होती. २०१७ मध्ये खांदेपालट होऊन भाजपच्या ताब्यात पालिका आली. तेव्हा राज्यातही भाजपची सत्ता होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मर्जीतील हर्डीकर यांना आयुक्तपदी आणले. सुरुवातीपासून हर्डीकरांनी भाजपची तळी उचलण्याचे काम केल्याच्या तक्रारी तेव्हा झाल्या. त्यांच्या भाजपप्रेमावरून सर्वपक्षीय विरोधकांनी त्यांना लक्ष्यही केले होते. २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर अजित पवार पालकमंत्री झाले. तेव्हा हर्डीकरांनी पूर्णपणे घुमजाव करत पवारांच्या हुकुमांची अंमलबजावणी सुरू केली. अचानक निष्ठा बदलल्याने भाजपच्या गोटात तीव्र नाराजी पसरली. परिणामी, भाजपने त्यांच्याविषयी तक्रारींसह आरोपसत्र सुरू केले. हर्डीकरांनी पालिकेत असेपर्यंत पवारांची मर्जी सांभाळली. त्यामुळेच त्यांना आयुक्तपदाचा चार वर्षांहून अधिक काळ मिळाला.
…अखेर, शिंदे-फडणवीस सरकारने आयुक्तांची उचलबांगडी केली –
चांगल्या ठिकाणी नियुक्ती मिळावी, यासाठी शोधमोहिमेत असलेले राजेश पाटील अजितदादांच्या संपर्कात आले. त्यांनी पाटील यांना पिंपरीत आणले. या उपकाराची परतफेड राजेश पाटील शेवटपर्यंत करत होते. ‘अजित पवार म्हणतील तीच पूर्वदिशा’ हेच सूत्र ठेवून पाटील यांनी पालिकेचा कारभार केला. नको ते वाद घालत, नको ते संघर्ष ओढावून घेणाऱ्या राजेश पाटील यांना पिंपरी-चिंचवडची नाडी ओळखता आली नाही. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण कारभार दिला. विकास ढाकणे नावाच्या अधिकाऱ्याकडे आयुक्तांनी जवळपास सर्वकाही सोपवले होते. प्रत्येक काम ते ढाकणे यांच्या सल्ल्याने करत होते. त्याचे कारण गुलदस्त्यात होते. दुसरीकडे, आयुक्तांच्या पवारनिष्ठेविषयी भाजप नेत्यांनी वरपर्यंत तक्रारी केल्या. शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही स्वतंत्रपणे तक्रारी केल्या. अखेर, शिंदे-फडणवीस सरकारने आयुक्तांची उचलबांगडी केली. यापूर्वी असीम गुप्ता, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव आदींच्या मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी बदल्या झाल्या आहेत, त्यात राजेश पाटील यांचीही भर पडली.
