पिंपरी : देहूरोड कटक मंडळाने मोकळ्या जागा देण्यास नकार दिला आहे. रस्ते, दवाखाने, शाळा, झोपडपट्ट्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती महापालिकेने करावी; तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शनही महापालिकेने देण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला महापालिकेचा विरोध असल्याने देहूरोड कटक मंडळ महापालिकेत घेण्याचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत लष्कराने समिती नेमली असून, या समितीमध्ये महापालिकेचा एकही सदस्य नसल्यानेही महापालिकेने कटक मंडळ घेण्यास विरोध दर्शविला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे, खडकीसह राज्यात सात कटक मंडळे आहेत. कटक मंडळांचा नजीकच्या महापालिकेमध्ये समावेशाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यानुसार देहूरोड कटक मंडळाची राज्य शासनाने अभिप्रायासह माहिती मागविली. कटक मंडळाचा समावेश महापालिका क्षेत्रात करावा का, समाविष्ट झाल्यास महापालिकेचे सुधारित क्षेत्र व लोकसंख्या किती होईल, याचा सविस्तर तपशील अभिप्रायासह महापालिकेने पाठविला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय : रेडझोन, प्राधिकरणातील मालमत्तांचीही होणार कर आकारणी

देहूरोडची लोकसंख्या सुमारे ६० हजार असून, ३४ हजार मतदार, तर १० झोपडपट्ट्या आहेत. मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. सुविधा देण्यासाठी महापालिकेवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देहूरोडमध्ये संरक्षण विभागाची मोठ्या प्रमाणात जागा असल्यामुळे विकासकामे करण्यास मर्यादा आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच महापालिका देहूरोड कटक मंडळाच्या समावेशासाठी सकारात्मक नव्हती. मात्र, सरकारच्या सूचनेनुसार देहूरोडचा महापालिकेत समावेश करण्यासंदर्भात प्रशासनाने पाहणी केली. त्यामध्ये मूलभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे देहूरोडचा समावेश करून महापालिकेला फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होईल, अशी शक्यता महापालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवड पोलीस दलात ‘सिम्बा’, ‘जेम्स’…

कटक मंडळातील रस्ते, दवाखाने, शाळा, झोपडपट्टी यांची देखभाल आणि दुरुस्ती महापालिकेने करावी; तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन महापालिकेने द्यावी, असा प्रस्ताव कटक मंडळाने महापालिकेकडे दिला आहे. मात्र, मोकळ्या जागा या कटक मंडळाकडे ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. या प्रस्तावाला महापालिकेचा विरोध आहे. त्यामुळे देहूरोड कटक मंडळाचा समावेश महापालिकेत होण्याच्या मार्गात अडथळा असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.