एलबीटीमुळे उत्पन्नात वाढ

गेल्या वर्षीपासून एलबीटी कायद्यात सरकारने बदल केला. त्यामुळे, महापालिकांना होणारे आíथक नुकसान भरून देण्यासाठी सरकारकडूनच साहाय्यक अनुदान दिले जात आहे. गेल्या महिन्याप्रमाणेच मे महिन्याचे ७७ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये हा निधी पालिकेला मिळू शकेल. मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कमही गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्य सरकारकडे थकीत होती. सर्वच महापालिकांची ही रक्कम अदा करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यातून महापालिकेला ६५ कोटी ५२ लाख रुपये प्राप्त होणार आहेत. साहाय्यक अनुदान आणि मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या थकीत रकमेतून महापालिकेला सुमारे दीडशे कोटींच्या जवळपास निधी उपलब्ध होणार आहे.